प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना
आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME)
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजनेचे स्वरुप-
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. हया मध्ये केंद्रचा निधी ६०% तर राज्याचा निधी ४०% आहे.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना अमलात आणताना एक जिल्हा एक उत्पादन ठरवणार व त्याप्रमाणे त्या उद्योगांना लाभ मिळणार.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना मध्ये प्रक्रियेसाठी कोणती उत्पादने येऊ शकतात हे आपण पाहू – उदा.
१. नाशवंत कृषी उत्पादने.
२. तृणधान्य आधारित उत्पादन.
३. मत्स्य पालन.
४. कुक्कुट पालन,
५. मध इत्यादि .
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग अनुदान कोणत्या उद्योगांना मिळेल-
- नविन सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच अस्तित्वातील सुक्ष्म प्रक्रिया उद्योगांचे आधुनिकीकरण/ विस्तारीकरण
- सामायिक पायाभूत सुविधा व विपणन व ब्रँडिंग (एक जिल्हा एक उत्पादन यासाठीच फक्त.)’
- वैयक्तिक उद्योजक.
- प्रोप्रायटर फर्म / पार्टनरशिप फर्म /शेतकरी उत्पादक संघ (FPO)/अशासकीय संस्था(NGO)/सहकारी संस्था/स्वयंसहायता गट/ प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग किती अनुदान मिळेल-
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी मिळणारे अनुदान
प्रकल्प खर्चाच्या ३५% किंवा जास्तीत जास्त रु. 10 लाख इतके अनुदान मिळेल. प्रकल्प उभारणी साठी बँके कडून कर्ज घेणे आवश्यक आहे. कर्जा शिवाय प्रकल्पामध्ये लाभार्थीचा स्वत:चा हिस्सा म्हणून प्रकल्पाच्या किमान 10 टक्के रक्कम असणे आवश्यक आहे. स्वयंसहायता गटाच्या सदस्यांनाही वरील प्रमाणे 35% किंवा जास्तीत जास्त रु. 10 लाख अनुदान मिळेल. त्याच बरोबर जे सदस्य हे अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्ये गुंतलेले आहेत अशाच सदस्यांना बीज भांडवल म्हणून प्रत्येक सदस्याला रु.४०,०००/- हे खेळते भांडवल तसेच छोटी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी देय आहे. अशा प्रकारे एका गटाला बीज भांडवल हे जास्तीत जास्त रु. ४ लाख रु. मिळेल. स्वयंसहाय्यता गटातील सर्व सदस्य हे अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित नसतील त्यामुळे बीज भांडवल हे स्वयं सहायता गटाच्या फेडरेशन ला देण्यात येईल.
सामायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे साठी मिळणारे अनुदान
हे अनुदान शेतकरी उत्पादक संघ/शेतकरी उत्पादक कंपनी/ स्वयंसहायता गट आणि त्यांचे संघ / शासकीय यंत्रणा यांना देण्यात येते. हे अनुदान सर्व प्रक्रिया उद्योग(ODOP व Non ODOP) यांना देण्यात येते. ODOP प्रस्तावास प्राधान्य आहे. यासाठी पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५% , व कमीत कमी रु.३ कोटी अनुदान आहे.अर्जदार संस्थेसाठी अनुभवाची अट नाही. तसेच किमान टर्न ओव्हर किती असावा याबाबतची अट नाही. हे अनुदान Food processing Line along with Common Infrastructure / Value Chain/ Incubation Centres या उद्योगांना मिळते. या प्रकल्पाची जास्तीत जास्त क्षमता ही इतर युनिट्सना तसेच इतरांना भाडे तत्वावर देणे आवश्यक आहे. कर्जा शिवाय प्रकल्पामध्ये लाभार्थीचा स्वत:चा हिस्सा म्हणून प्रकल्प खर्चाच्या किमान १०% रक्कम असणे आवश्यक आहे. पात्र प्रकल्प खर्चामध्ये प्लांट व मशिनरी आणि तांत्रिक बांधकाम चा समावेश आहे. बांधकामाचा खर्च हा पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३० % पेक्षा जास्त नसावा. प्रकल्प खर्चामध्ये जमिनीचा खर्च समाविष्ट करण्यात येऊ नये तसेच भाड्याने/लीजने घेतलेले शेड यांचा अंतर्भाव करू नये.
पोर्टलवर अर्ज करण्यापूर्वी बँकेकडून कर्जाची मान्यता असणे आवश्यक आहे. या बाबी अंतर्गत शेतामध्ये संकलन, प्रतवारी, गोदाम, शीत गृह. सामायिक प्रक्रिया सुविधा या सामायिक पायाभूत सुविधा उभारता येतात.
प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी अर्जदार संस्थेस प्रत्येक प्रकरणी रु.५0,000/- इतके अर्थसहाय्य बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर देण्यात येईल. अर्जदार संस्थेने प्रकल्प अहवाल जिल्हा संसाधन व्यक्तीकडून करणे बंधनकारक नाही. यासाठी ते व्यावसायिक/खाजगी यंत्रणाची मदत घेऊ शकतात.
विपणन व ब्रँडिंग साठी मिळणारे अनुदान –
शेतकरी उत्पादक संघ (FPO)/उत्पादकांच्या सहकारी संस्था/ स्वयंसहायता गट किंवा सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग एसपीव्ही यांना उत्पादनाचे मार्केटिंग व ब्रँडिंग साठी लागणारे एकुण खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान देय आहे. सदरचे उत्पादन हे एक जिल्हा एक उत्पादनाशी संबंधीत असावे. अंतीम उत्पादन हे ग्राहकांना किरकोळ विक्री पैक मध्ये विकणे आवश्यक आहे. तसेच सदरचे उत्पादनाचा टर्नओव्हर हा कमीत कमी रु.५ कोटी असावा.
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग -अनुदाना साठी पात्रता
वैयक्तीक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजक यांचेसाठी पात्रता –
- प्रकल्पाच्या किमान 10 टक्के रक्कम स्वनिधी म्हणून आवश्यक आहे
- अर्जदार वय 18 वर्षा पेक्षा जास्त असावे व किमान शिक्षणाची अट नाही.
- 10 पेक्षा कमी कामगार असणारे वैयक्तीक सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग.
- कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला अनुदान मिळेल.
शेतकरी उत्पादक संघ (FPO)/उत्पादकांच्या सहकारी संस्था साठी पात्रता-
- प्रकल्पाच्या किमान 10 टक्के रक्कम स्वनिधी म्हणून आवश्यक आहे
- प्रकल्पाची किंमत ही सध्याच्या टर्न ओव्हर रकमेपेक्षा जास्त नसावी
- किमान १ कोटी इतका टर्नओव्हर असणे आवश्यक आह
- सभासदांना उत्पादनाबाबत पुरेस ज्ञान असणे तसेच उत्पादनामध्ये कामाचा किमान ३ वर्षाचा तरी अनुभव असणे गरजेचे आहे.
प्रकल्प खर्चा मध्ये जमिनीचा खर्च समाविष्ट करण्यात येऊ नये. बांधकाम किंवा भाड्याने घेतलेले शेड याचा अंतर्भाव करता येईल. मात्र भाडे हे जास्तीत जास्त 3 वर्षा पर्यंतचेच प्रकल्प खर्चा मध्ये अंतर्भूत करता येईल.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजने साठी तरतूद पाच वर्षात रु. १ ०,००० कोटी ची तरतूद आहे
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग आवश्यक कागदपत्रे-
- अर्जदार हा भारताचा कायमचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- देशातील छोटे आणि मोठे दोन्ही उद्योगपती या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
- हा उद्योग अन्न प्रक्रिया उपक्रमांशी संबंधित आहे.
- अर्जदाराचे वय १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असावे.
- अर्जदार किमान ८वी उत्तीर्ण असावा.
ऑनलाईन अर्ज pmfme.mofpi.gov.in या वेबसाईट वर करावा
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना ही सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ पर्यंत या योजनेचा कालावधी असणार आहे.
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी आणि लाभार्थी अर्जदाराने बँकेत OFFLINE अर्ज करावा आणि या योजनेचा लाभ घ्यावा.