प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना २.०

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना २.० ही भारत सरकारची एक योजना आहे जी 1 अप्रैल 2022 रोजी सुरू करण्यात आली. ही योजना 1 जनवरी 2022 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या दुसऱ्या मुलीच्या आईला आर्थिक मदत देण्यासाठी आहे.

दारिद्र्यरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत शारिरीक क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी काम करावे लागते. त्यामुळे गर्भवती माता व बालकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होऊन माता व बालमृत्यू दरात वाढ होते.माता व बालमृत्यूचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरू करण्यात आली होती.

यापूर्वी या योजनेतून आता दोन अपत्यांसाठी लाभ देण्यात येतो.पहिल्या अपत्यासाठी पाच हजार रुपये दोन टप्प्यात. तर दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास लाभार्थीला 6,000 रुपये 3 समान हप्त्यांमध्ये देण्यात येतात. पहिले हप्ते बाळाच्या जन्माच्या 120 दिवसांच्या आत, दुसरे हप्ते 6 महिन्यांनंतर आणि तिसरे हप्ते 18 महिन्यांनंतर दिले जातात.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना सन 2023-24 पासून राज्यात लागू करण्‍यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ही योजना केंद्र व राज्‍याच्‍या सहभागाने राबविण्‍यात येणार आहे. योजनेचा संपूर्ण प्रशासकीय खर्च शासनाच्या स्व-निधीतून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची उद्दिष्टे. :-

माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करुन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी.

मातृ मृत्यूदर आणि बाल मृत्यूदर कमी करणे.

जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारावे आणि माता मृत्यू व बाल मृत्यू दरात घट होऊन तो नियंत्रणात रहावा.

गर्भवती आणि स्तनपान देणाऱ्या महिलांना त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणासाठी आर्थिक मदत देणे.

सदरचा लाभ हा जन्माच्या वेळी लिंग गुणोत्तर सुधारणे, स्त्री भ्रूणहत्येस अवरोध करणे आणि स्त्री जन्माचे स्वागत होण्यासाठी हितकारी ठरेल.

लाभार्थ्यांकडून आरोग्य संस्थांच्या सूविधांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण वाढून संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण वृध्दिंगत करणे.

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेतील सहभागासाठी अटी. :-

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनाचा लाभ मिळण्‍यासाठी महिलेचे कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.

लाभार्थीची वय 19 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असावी.

तसेच लाभ घेण्यासाठी महिला ही अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, 40 टक्के. व अधिक अपंगत्‍व असणारी दिव्यांग, बीपीएल शिधापत्रिकाधारक, आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत लाभार्थी, ई-श्रम कार्ड धारक, किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी शेतकरी, मनरेगा जॉब कार्डधारक, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस /आशा कार्यकर्ती यापैकी किमान एका गटातील असणे आवश्यक आहे.

तसेच या महिलेने किमान एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्‍यक आहे.

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना २.०. साठी आवश्यक कागदपत्रे:-

आधार कार्ड प्रत ,

शेवटच्या मासिक पाळीची तारीख व गरोदरपणाची नोंदणी तारीख,

प्रसुतीपूर्व तपासणीच्या नोंदी असलेल्या परिपूर्ण भरलेले माता आणि बाल संरक्षण कार्ड,

बँक पासबुकची प्रत,

बाळाचे जन्मनोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत,

माता आणि बाल संरक्षण कार्डवर बाळाच्‍या लसीकरणाच्‍या नोंदी असलेल्‍या पानाची प्रत,

गरोदरपणाची नोंदणी केलेला आरसीएच पोर्टलमधील लाभार्थी नोंदणी क्रमांक,

लाभार्थीचा स्‍वतःचा किंवा कुटुंबातील सदस्‍यांचा मोबाईल क्रमांक देण्यात यावा.

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची २.०. वैशिष्ट्ये. :-

पहिल्या अपत्‍यासाठी शेवटच्‍या मासिक पाळीच्‍या दिनांकापासून पूर्वी असणारा 730 दिवसांचा कालावधी कमी करुन तो 510 दिवसांवर आणलेला आहे.

लाभार्थ्‍यांनी विहित कालावधीत लाभ घेण्‍यासाठी अर्ज करणे आवश्‍यक असून कालावधी उलटून गेल्‍यानंतर लाभार्थ्‍यांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार नाही.

तसेच लाभार्थ्‍यांनी हस्‍तलिखीत फॉर्म जमा केलेला असेल, परंतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्‍या नवीन संगणक प्रणालीद्वारे कोणत्‍याही कारणामुळे ऑनलाईन पद्धतीने फॉर्म स्‍वीकारले जात नसल्‍यास अशा लाभार्थ्‍यांना लाभ देय नसेल.

लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या महिलांनी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरून अर्ज डाऊनलोड करून सिटीझन लॉगीनमधून ऑनलाईन फॉर्म भरण्‍याची सुविधा उपलब्‍ध करुन देण्‍यात आलेली आहे.

लाभार्थ्यांने हा फॉर्म परिपूर्ण भरुन ज्‍यामध्‍ये लाभार्थीने स्‍वाक्षरी केलेल्या हमीपत्रासह सर्व आवश्‍यक कागदपत्रांसह नजीकच्‍या आरोग्‍य केंद्रात किंवा आशा स्‍वयंसेविका यांच्याकडे जमा करावा.

योजनाचा प्रभाव

योजनेचा गर्भवती महिलांवर आणि त्यांच्या मुलांवर सकारात्मक प्रभाव पडला आहे. योजनेमुळे गर्भवती महिलांना त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणासाठी आर्थिक मदत मिळाली आहे. यामुळे मुलांच्या जन्मदरातही वाढ झाली आहे.