प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) ही कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय (MSDE) प्रमुख योजना आहे जी राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाद्वारे लागू केली जाते. या कौशल्य प्रमाणन योजनेचा उद्देश मोठ्या संख्येने भारतीय तरुणांना उद्योगात गुंतवून घेण्यास सक्षम करणे हा आहे. संबंधित कौशल्य प्रशिक्षण जे त्यांना उत्तम आजीविका सुरक्षित करण्यात मदत करेल.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. ही योजना २०१५ मध्ये सुरू झाली. देशात राहणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे द्योगात गुंतवून घेणे हे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेचे उद्दिष्ट आहे.या योजनेद्वारे भारतातील सर्व सुशिक्षित तरुणांना सरकारकडून मोफत औद्योगिक प्रशिक्षण दिले जाईल. १५ जुलै २०१५ रोजी जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सुरू करण्यात आली.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मध्ये तरुणांना त्यांच्या क्षमतेच्या आधारे प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेशी संबंधित सर्व माहिती पाहणार आहोत.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेसाठी, प्रत्येक राज्य सरकारने त्यांच्या शहरांमध्ये प्रशिक्षण केंद्रे उघडण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. या योजनेचा लाभ १० वी व १२ वी पर्यंत शिकलेल्या, त्या दरम्यान शाळा सोडलेल्या किंवा त्या पेक्षा कमी शिकलेल्या उमेदवारांनाच दिला जाईल. उमेदवारांना ५ वर्षांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. ही प्रशिक्षणे केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यात सुरू केली आहेत किवा काही ठिकाणी प्रशिक्षण केंद्रे उघडण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. आणि ही परीक्षा केंद्रे सुरळीतपणे चालवण्यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्रांची तपासणी केली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १० लाख उमेदवारांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मध्ये मुख्यत: युवा पिढीवर लक्ष केंद्रीत केले जाते. या संदर्भात आपल्या देशाची स्थिती सध्या तरी चांगली आहे. कारण आपल्या देशात लोकसंख्येमधील सर्वात मोठा गट तरुण (युवा)आहे. यामुळे भारताला मोठी संधी आहे, परंतु त्याचसोबत समोर मोठी आव्हाने देखील उभी आहेत. आपली लोकसंख्या विशेषत: तरुण (युवा) पिढी निरोगी, सुशिक्षित व कुशल होईल तेव्हाच आपल्या अर्थव्यवस्थेला याचा लाभ होईल.
भारताकडे युवकांची संख्या अतुलनीय आहे ज्यामुळे भविष्यात सामाजिक व आर्थिक विकास वृध्दींगत होणे निश्चित आहे. आपल्या देशात ६०५ दशलक्ष लोकं २५ वर्षांपेक्षा लहान आहेत. रोजगारासाठी उपयुक्त कौशल्य प्राप्त करून युवा पिढी परिवर्तनाचे प्रतिनिधी होऊ शकतात. यामुळे फक्त त्यांचेच जीवन सुधारणार नाही तर दुसऱ्यांच्या आयुष्यात देखील ही युवा पिढी आमुलाग्र बदल घडवून आणू शकतात आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देवून विकासात हातभार लावू शकतात.
योजनेनुसार, एखाद्या व्यक्तीला काम माहित असते, म्हणजेच तो त्या कामात परिपूर्ण असतो, परंतु त्याच्याकडे त्याची क्षमता सिद्ध करण्यासाठी प्रमाणित कागदपत्रे नसतात, त्यामूळे तो इतर कोणत्या तरी रोजगाराचा अवलंब करतो. या योजनेंतर्गत , उमेदवार समान क्षेत्र निवडून म्हणजे तो ज्या कामात परिपूर्ण आहे त्या कामाचे शिक्षण देऊ शकतो आणि प्रमाणपत्र देखील मिळवू शकतो.
कौशल विकास योजनेअंतर्गत, दहावी आणि बारावीनंतर शाळा सोडलेल्या विशेशता ईशान्य आणि जम्मू-काश्मीरमधील तरुणांवर अधिक लक्ष दिले जाईल.
प्रशिक्षण संपल्यानंतर उमेदवारांना ८०००/- रुपये इतकी रक्कम दिली जाईल.
युवकांमधील कौशल्याच्या जोरावरच युवा नागरिकांना प्रशिक्षणाचा लाभ मिळू शकतो.
योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी तरुणांना रल्वे आणि उद्योगांनुसार प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
युवकांना ज्या क्षेत्रासाठी प्रशिक्षण घ्यायचे आहे, त्यासाठी प्रथम युवकांची पात्रता मोजली जाईल आणि पात्रतेनुसार प्रशिक्षण देण्यात येईल.
प्रशिक्षण संपल्यानंतर, सर्व उमेदवारांना एक परीक्षा द्यावी लागेल, जर उमेदवार ही परीक्षा उत्तीर्ण झाले तरच त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाईल. प्रमाणपत्र प्रदान करणे सर्व राज्यांच्या प्रशिक्षण केंद्रांसाठी वैध असेल.
योजनेद्वारे प्रशिक्षण घेण्यासोबतच आर्थिक रक्कम घेण्याचाही लाभ मिळेल.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून फसवणूक केल्यास कठोर कारवाई : गरजूंसाठी निधी, अपहार करणाऱ्यांसाठी शिक्षा! 🌟 “रुग्णसेवा ही परम सेवा आहे, आणि ती नितीमत्तेनेच व्हायला हवी!” 🌟 राज्यातील गरजू, गोरगरीब रुग्णांना गंभीर व दुर्धर आजारांवर उपचारासाठी अधिक वाचा…
फार्मर आयडी: शेतकऱ्यांसाठी नवी ओळख आणि सरकारी योजना केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी फार्मर आयडी (Farmer ID) संकल्पना आणली असून, याच्या नोंदणीसाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकऱ्यांची ओळख अद्ययावत आणि डिजिटल स्वरूपात असावी, यासाठी केंद्र सरकार अधिक वाचा…
🌈 मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना: अनाथ आणि अर्ध-अनाथ मुलांसाठी महत्त्वाची मदत आपल्या महाराष्ट्र सरकारतर्फे मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना सुरू करण्यात आली आहे, जी कोविड-19 किंवा इतर कारणांमुळे पालक गमावलेल्या मुलांसाठी आर्थिक मदतीची योजना आहे. चला, अधिक वाचा…
