परभणी जिल्ह्याला सर्वाधिक पीकविमा भरपाई; राज्यभरात २९ जिल्ह्यांत ३१८१ कोटींची मंजूरी

राज्यात सध्या खरिप हंगाम २०२४साठी पीकविमा भरपाई वाटपाचे काम वेगाने सुरु आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार २३ एप्रिल २०२५ पर्यंत राज्यातील २९ जिल्ह्यांमध्ये एकूण ३ हजार १८१ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. यामध्ये परभणी जिल्ह्याने आघाडी घेतली असून, सर्वाधिक भरपाई मंजूर झालेला जिल्हा ठरला आहे.

💡 परभणी जिल्ह्याची आघाडी

परभणी जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी खरिप हंगामात नोंदणी केलेल्या पीकविम्याअंतर्गत झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी अर्ज केले होते. हवामानातील बदल, अतिवृष्टी किंवा अनियमित पर्जन्यमान यामुळे खरीपातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट अधिक तीव्र झाले. परंतु विमा कंपन्यांनी वेळेवर पंचनामे व अहवालांच्या आधारे भरपाई मंजूर करत परभणीच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

🧾 राज्यात एकूण भरपाईचे विवरण

राज्यभरात मंजूर झालेल्या ३१८१ कोटी रुपयांपैकी प्रत्येक जिल्ह्याच्या परिस्थितीनुसार रक्कम वितरित केली जात आहे. हे काम कृषी विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि विमा कंपन्यांच्या समन्वयातून पार पडत आहे. संबंधित बँक खात्यांमध्ये भरपाई थेट जमा केली जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणतीही कार्यालयीन दिरंगाई झेलावी लागत नाही.

👨‍🌾 शेतकऱ्यांसाठी दिलासा

खरिप हंगामात नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्याचं वातावरण होतं. मात्र पीकविमा योजनेमुळे त्यांना काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळतो. या योजनेतून जेवढे अधिक शेतकरी लाभ घेतील, तेवढीच ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था स्थिर राहण्यास मदत होईल.

📢 पुढील टप्प्यातील वाटप लवकरच

राज्य सरकार आणि विमा कंपन्यांच्या माहितीप्रमाणे, उर्वरित जिल्ह्यांमधील भरपाईची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच त्या शेतकऱ्यांनाही भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी आपली बँक माहिती अद्ययावत ठेवणे आणि नियमितपणे खात्यात पैसे जमा झालेत का ते तपासणे गरजेचे आहे.

निष्कर्ष:

पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आधारस्तंभ ठरत असून, वेळेवर भरपाई मिळणं ही त्या योजनेची विश्वासार्हता वाढवणारी गोष्ट आहे. परभणी जिल्ह्याच्या उदाहरणातून इतर जिल्ह्यांनी देखील प्रेरणा घ्यावी आणि शेतकऱ्यांचा लाभ सुनिश्चित करावा, हीच अपेक्षा!