पंतप्रधान आवास योजना: गरिबांसाठी स्वप्नवत संधी

भारतातील गरिबांसाठी हक्काचे घर असणे म्हणजे एक स्वप्नच! हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने “पंतप्रधान आवास योजना” राबवली आहे. या योजनेंतर्गत घरांसाठी निधी आणि अन्य सुविधा पुरवल्या जातात. नुकत्याच महाराष्ट्रासाठी २० लाख घरांची घोषणा ही राज्यासाठी एक मोठी भेट आहे.

योजनेचे उद्दिष्ट: प्रत्येकाला आपले घर

पंतप्रधान आवास योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे प्रत्येक गरजू कुटुंबाला घर उपलब्ध करून देणे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील कुटुंबांना यातून समान लाभ दिला जातो. विशेषतः बेघर, गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरते.

महाराष्ट्रात २० लाख घरांची घोषणा

केंद्रीय कृषी व ग्रामविकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी पुण्यातील कार्यक्रमात मोठी घोषणा केली. महाराष्ट्रातील बेघरांसाठी सुमारे २० लाख घरे उपलब्ध करून दिली जातील. यातील ६ लाख घरे यापूर्वीच मंजूर झाली असून उर्वरित १३ लाख घरे नवीन निकषांनुसार मंजूर होणार आहेत.

पात्रतेचे निकष शिथिल

पूर्वी योजनेत कठोर निकषांमुळे अनेकांना घरे मिळत नव्हती. उदाहरणार्थ, फोन किंवा दुचाकी असलेल्या कुटुंबांना अपात्र ठरवले जात होते. आता हे निकष बदलून अशा कुटुंबांनाही योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय उत्पन्न मर्यादा १० हजार रुपयांवरून १५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी

पाच एकर कोरडवाहू आणि अडीच एकर बागायती जमिनीचे मालक असलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता शेतकरी वर्गालाही घर मिळवण्याची संधी मिळेल.

मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घोषणेला महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक म्हटले आहे. राज्यात २६ लाख नागरिकांनी नोंदणी केली असून, निकष बदलल्याने अनेकांना घर मिळण्याची शक्यता आहे.

सारांश

पंतप्रधान आवास योजना ही गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी वरदान ठरली आहे. सुधारित निकषांमुळे अधिकाधिक कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे. महाराष्ट्रासाठी ही योजना नवीन संधीचे दार उघडतेय.