नवीन आर्थिक वर्षात होणारे महत्वाचे बदल: १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणारे नियम
१ एप्रिल २०२५ पासून, नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत आहे. या वर्षी, अनेक महत्त्वाचे बदल देशातील अर्थव्यवस्थेत आणि नागरिकांच्या जीवनात दिसून येणार आहेत. या बदलांचा प्रभाव प्रत्येक घरावर आणि खिशावर पडणार आहे. आज आपण या बदलांबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
१. एलपीजी आणि इंधन किमतींमध्ये वाढ
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींमध्ये सुधारणा केली जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होत असताना, एलपीजी आणि सीएनजीच्या किमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. या वाढीचा परिणाम वाहतूक आणि मालवाहतुकीच्या खर्चावर होईल, ज्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
२. नवीन कर प्रणालीतील बदल
सरकारने पगारदारांसाठी काही दिलासा दिला आहे. १२ लाख ७५ हजार रुपयांपर्यंतचा उत्पन्न करमुक्त ठेवला आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये १२ लाख रुपये पर्यंत उत्पन्नावर कर लागू होणार नाही. याव्यतिरिक्त, वृद्ध नागरिकांसाठी व्याज उत्पन्नावरील टीडीएस मर्यादा दुप्पट केली आहे आणि भाडे उत्पन्नावरील सूट मर्यादा सहा लाख रुपये करण्यात आली आहे.
३. यूपीआय आणि मोबाईल नंबर संबंधी नियम
गेल्या १२ महिन्यांमध्ये वापरात नसलेल्या सर्व यूपीआय नंबर डीऍक्टिव्हेट केले जाणार आहेत. यामुळे, निष्क्रिय मोबाइल नंबरशी जोडलेले यूपीआय खाते बँक रेकॉर्डमधून काढले जातील. जर तुमचा मोबाईल नंबर यूपीआय सेवेशी लिंक असेल आणि तुम्ही त्याचा वापर काही काळापासून केला नसेल, तर तो बंद होऊ शकतो.
४. टोल शुल्कात वाढ
महामार्गांवर टोल शुल्क वाढवले जाणार आहे. समृद्धी महामार्गावर आणि इतर राष्ट्रीय महामार्गांवरही टोल शुल्क वाढवले जाऊ शकते. याचा परिणाम प्रवाशांच्या खिशावर पडणार आहे.
५. बँक खात्यांचे नवीन नियम
बँक खात्यांसाठी मिनिमम बॅलन्स नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि इतर बँकांमध्ये खात्यात किमान शिल्लक ठेवणं अपेक्षित असेल. शहरी भागातील बँकांमध्ये मिनिमम बॅलन्स ₹१०,००० किंवा त्याहून अधिक असावा लागेल.
६. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन स्कीम
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) लागू होणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या अंतर्गत पेन्शन मिळवण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. यामध्ये सरकार कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक वेतनासोबत ८५% महागाई भत्त्याचे योगदान देईल.
७. म्युच्युअल फंड आणि डीमॅट केवायसी
म्युच्युअल फंड आणि डीमॅट खात्यांसाठी केवायसी प्रक्रिया आजपासून लागू होणार आहे. यामध्ये नॉमिनीची माहिती परत एकदा पडताळली जाईल.
८. जीएसटी आणि होटेल्स
साडेसात हजार रुपयांपेक्षा जास्त भाडं आकारणाऱ्या हॉटेल्सवर १८% जीएसटी आकारला जाईल. यामुळे उच्च भाड्याचे होटेल्स आणि रिसॉर्ट्स यांच्या व्यवसायावर परिणाम होईल.
९. आयटीआर दाखल करण्याची मर्यादा
आयटीआर दाखल करण्याची मर्यादा १२ महिन्यांवरून ४८ महिन्यांपर्यंत (चार वर्षं) वाढवण्यात आली आहे. यामुळे, कधीही रिटर्न दाखल न करणाऱ्या व्यक्तींना चार वर्षांच्या आत तो अपडेट करण्याची संधी मिळेल.
१०. बँकिंग फसवणूक रोखण्यासाठी नवे नियम
बँकिंग फसवणूक रोखण्यासाठी ₹५०,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या चेक पेमेंटसाठी पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम लागू केली जाऊ शकते. यामुळे चेक देण्यापूर्वी बँकेला चेकची माहिती द्यावी लागेल.
११. बँक शुल्कात वाढ
काही बँका एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी मर्यादा कमी करू शकतात आणि चेक बुक जारी करण्याचे शुल्क वाढवू शकतात.
निष्कर्ष:
या सर्व बदलांचा परिणाम थेट तुमच्या खिशावर होणार आहे. सरकारने केलेल्या घोषणांच्या आधारे, तुम्हाला आपल्या बँकिंग व्यवहार, करप्रणाली आणि इतर आर्थिक कामकाजांमध्ये बदलांची तयारी करणे आवश्यक आहे. बँकेतील नवीन नियम, करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा, आणि इतर बदलांबद्दल तुमच्या बँककडून सुस्पष्ट माहिती घ्या.
