गेल्या काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दावा केला की, “10 वर्षांत शेतीचा उत्पादन खर्च कमी झाला आहे आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं आहे.” हे वचन त्यांच्या सरकारच्या विविध योजनांचा भाग म्हणून समजलं जातं, परंतु या दाव्याशी संबंधित शेतकऱ्यांचे अनुभव आणि वास्तव एकदम वेगळं आहेत.
शेतीतला उत्पादन खर्च दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, हे सरकारच्या योजनांपेक्षा खूप वेगळं आहे. उदाहरणार्थ, 10 वर्षांपूर्वी खतांचा दर 700-750 रुपये प्रति बॅग होता, पण आज तो 1400-1450 रुपये प्रति बॅग झाला आहे. म्हणजेच, खतांच्या दरामध्ये अडीच पट वाढ झाली आहे. याशिवाय बियाण्यांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे, जे दोन ते अडीच पट वाढले आहेत.
त्याचबरोबर, सोयाबीनसारख्या महत्त्वपूर्ण उत्पादनांमध्ये उत्पादनाच्या खर्चावर तीव्र वाढ झाली आहे. 10 वर्षांपूर्वी सोयाबीनला 4350 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत होता, परंतु आज 4000 रुपये प्रति क्विंटल मिळत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करावं लागत आहे.
नरेंद्र मोदींच्या दाव्यानुसार, शेतकऱ्यांचा उत्पन्न वाढला आहे, परंतु प्रत्यक्षात जेव्हा शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव आणि उत्पादन खर्च यांचा ताळेबंद घेता, तो असं दिसतं की उत्पादन खर्च आणि शेतमालाच्या भावात तफावत वाढलेली आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादनासाठी लागणारे संसाधनांची किमत जास्त आहे, पण शेतमालाला मिळणारा भाव फारसा वाढलेला नाही.
पंतप्रधानांच्या दाव्यापेक्षा शेतकऱ्यांचा अनुभव अत्यंत वेगळा आहे. सोयाबीनसारख्या पिकांची हमीभावाची व्यवस्था असताना देखील, शेतकऱ्यांना त्यापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारच्या योजनांचा थेट फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाही, हे दिसून येते.
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च आणि शेतमालाचे योग्य दर यावर सरकारच्या योग्य पावले उचलावीत अशी अपेक्षा आहे. त्यांनी विविध शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी योग्य धोरणे लागू करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.
नरेंद्र मोदींच्या दाव्यानुसार 10 वर्षांत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं असलं तरी, वास्तविकतेत उत्पादन खर्चाच्या वाढीचा आणि शेतमालाच्या कमी भावाच्या परस्थितीचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतोय. सरकारने त्यांचे वचन पाळण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन नवीन धोरणे राबवावीत.
इराण-इस्रायल युद्ध: भारताला बाजू घ्यावी लागेल का? परिचय: भारतासाठी गुंतागुंतीची वेळ इराण आणि इस्रायलमधील वाढता संघर्ष हा केवळ त्या दोन देशांपुरताच मर्यादित नाही. हा संघर्ष जागतिक राजकारण, ऊर्जा सुरक्षेचा समतोल आणि विशेषतः भारतासारख्या उदयोन्मुख देशांच्या अधिक वाचा…
🔍 अनुदानातील पारदर्शकतेचा अंत? कृषी विभागाने लॉटरी पद्धत बंद करून उघडले घोटाळ्यांचे दरवाजे! राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अनुदानाचे वाटप हे नेहमीच चर्चेचा विषय ठरले आहे. पूर्वी पारदर्शकतेसाठी वापरली जाणारी लॉटरी पद्धत कृषी विभागाने अधिक वाचा…
डिजिपिन म्हणजे काय? आणि पारंपरिक पिनकोडच्या तुलनेत याचं स्थान काय आहे? 📌 “तुमचं पत्र किंवा पार्सल योग्य पत्त्यावर पोहचवण्यासाठी आता फक्त पिनकोड नाही, तर डिजिपिनसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे!” 🧭 डिजिपिन म्हणजे काय? डिजिपिन हा भारतीय अधिक वाचा…
