दूध अनुदानात दोन रुपयांची वाढ: राज्यातील दूध उत्पादकांना दिलासा
परिचय
राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. दूध उत्पादनात घट झाल्यामुळे आणि दुधाच्या दरात पडझड झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोमवारी (ता. २३) दूध अनुदानात दोन रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याआधी मिळत असलेल्या पाच रुपयांच्या अनुदानाच्या जागी आता सात रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. पण दुधाचे ३५ रुपये राहतील.
राज्यातील दूध उत्पादनाचे महत्त्व
दूध उत्पादन हे राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते. दुधामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आपले जीवनमान उंचावण्यास मदत होते. दूध उत्पादनातील वाढ व घट ग्रामीण समाजाच्या आर्थिक स्थैर्यावर थेट परिणाम करते. म्हणूनच दुधाच्या दरात होणारे बदल हे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर प्रभाव टाकतात.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय: दूध अनुदान वाढ
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी अनुदानात दोन रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी शेतकऱ्यांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्यात येत होते, आता हे अनुदान सात रुपये करण्यात आले आहे. हा निर्णय १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.
मागील निर्णयाची पार्श्वभूमी
२०१९ मध्ये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. दूध संस्थांकडून ३० रुपये प्रति लिटर आणि सरकारकडून ५ रुपये असे एकूण ३५ रुपये दर देण्यात येत होते. परंतु दुधाच्या दरात होणाऱ्या घसरणीमुळे हा निर्णय पुनर्विचारासाठी ठेवण्यात आला होता.
नवीन निर्णयाचा तपशील
या नवीन निर्णयानुसार, दूध संस्थांनी शेतकऱ्यांना ३.५ फॅट / ८.५ एसएनएफ या निकषांनुसार २८ रुपये प्रति लिटर दर द्यावा, आणि त्यानंतर शासनामार्फत सात रुपये प्रतिलिटर अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येईल.
दूध उत्पादकांचे आर्थिक गणित
शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळावा यासाठी हा अनुदान योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. २८ रुपये दूध संस्थांकडून आणि सात रुपये सरकारकडून असे एकूण ३५ रुपये प्रति लिटर दर शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
दूध संघांची भूमिका
दूध संघांच्या माध्यमातून दूध उत्पादकांना योग्य दर मिळवून देण्याची प्रक्रिया पार पडणार आहे. ३.५ फॅट / ८.५ एसएनएफ या निकषांनुसार दुधाचे गुणवत्तेनुसार दर निश्चित केले जातील.
शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची योजना
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट अनुदान वर्ग करण्यामुळे मध्यस्थांची भूमिका संपणार आहे. हे अनुदान थेट बँक खात्यावर मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना जलद आर्थिक लाभ मिळेल.
योजनेचा कालावधी आणि आढावा
ही योजना १ ऑक्टोबरपासून लागू केली जाईल. योजनेच्या यशस्वीतेचा आढावा घेऊन, त्यानंतर तिला मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारचा खर्च
या योजनेसाठी राज्य सरकारने ९६५ कोटी २४ लाख रुपये खर्चाला मंजुरी दिली आहे. हा खर्च सरकारच्या अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण ठरेल.
दूध उत्पादनातील आव्हाने
दुधाच्या दरात घसरण झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले होते. उत्पादनातही घट झाली होती. सरकारच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ मिळेल.
दूध संस्थांची प्रतिक्रिया
दूध संस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, कारण या निर्णयामुळे त्यांच्या सदस्य शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. दूध संस्थांची आर्थिक स्थितीही या योजनेमुळे सुधारेल.
अनुदानाचे दीर्घकालीन परिणाम
अनुदानामुळे दूध उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, तसेच राज्यातील दूध व्यवसायाचा विकास होईल.
दूध बाजारातील स्पर्धा
खासगी आणि सहकारी दूध संस्थांमध्ये मोठी स्पर्धा आहे. या स्पर्धेत टिकण्यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळणे गरजेचे आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातही दूध निर्यातीत सुधारणा होईल.
निष्कर्ष
राज्य सरकारने घेतलेला दूध अनुदानवाढीचा निर्णय हा राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभेल आणि दूध उत्पादन वाढेल.
