दुध भेसळखोरां विरोधात स्वतंत्र कायदा होणार
भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्ह्यासाठी केंद्राला शिफारस करणार कायदा केला जाणार
दुध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी एमपीडीएपेक्षाही कठोर असा राज्याचा स्वतंत्र कायदा करण्यात येणार आहे. तसेच अन्न पदार्थातील भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी केंद्राला शिफारस येणार आहे.
राज्यात १४ कोटी लिटर दूधाचे उत्पादन होते. पण, ६४ कोटी लिटर दुधाची गरज आहे. म्हणजेच ५० कोटी लिटर दूध भेसळयुक्त असल्याचे दिसून येते. अशा भेसळयुक्त दुधाचा त्यात पनीर, खवा, दही, तूप आदींचा समावेश आहे.
दुधात पाणी मिसळल्यामुळे दुधाची घनता वाढविण्यासाठी त्यात युरिया, ग्लुकोज (साखर), दुधाची भुकटी, लॅक्टो आदी घटक मिसळले जातात.स्निग्धांश वाढविण्यासाठी त्यात गोडेतेल किंवा डालडाही मिसळला जातो. अलीकडच्या काळात कास्टिक सोडा, कपडे धुण्याच्या साबणाचा चुरा, सोडियम बायकार्बोनेट किंवा सोडियम हायड्रॉक्साइडसारखी घातक रसायने वापरून दुधात भेसळ करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
दुधातली भेसळचा थेट परिणाम लोकांच्या आरोग्यवर आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वर होतोय. कष्ट करूनही शेतकऱ्याला हवा तसा लाभ मिळत नाही दुध धंदा तोट्यात चालला आहे.
दुधातली भेसळ पाण्यापुरती मर्यादित होती, तोपर्यंत फार धोका नव्हता. त्याव्यतिरिक्तच्या भेसळीमुळे आतड्याचे कॅन्सर, त्वचारोग होण्याची भीती बळावली आहे.त्यामुळे चार पैशांसाठी अनेक आबालवृद्धांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे.
राज्यातील दुधातील भेसळखोरांविरोधात अन्न व औषध प्रशासन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्त मोहीम प्रभावीपणे राबवून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम, माजी आमदार सुरेश धस यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. चहल, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, अन्न व औषश प्रशासन विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, तसेच केंद्रीय एफएसएसएआयचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
अन्न पदार्थातील भेसळ ही गंभीर बाब आहे. यामुळे विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्यवर गंभीर दुष्परिणाम होतो. आपल्या भावी पिढीचेही नुकसान होणार आहे. कर्करोगांसारखा दुर्धर आजारही अनेकांना जडतो. त्यामुळे भेसळखोरांवर एमपीडीएपेक्षांही कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
अन्न पदार्थातील भेसळ व दुध तसेच दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविरोधात केंद्र व राज्य शासनाच्या दोन्ही यंत्रणांनी प्रभावीपणे कारवाईसाठी प्रयत्न करणार आहेत. यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी दोन्ही विभागांना सहकार्य करण्यात येणार आहे. अद्ययावत प्रयोगशाळा, उपकरणे, मोबाईल प्रयोगशाळा यांसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल. दुधातील भेसळीचा दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसतो. त्याचबरोबर नागरिकांच्या आरोग्यावर दूरगामी दुष्परिणाम देखील होतात. हे अत्यंत चिंताजनक असून, याला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तातडीची उपाय योजना म्हणून या दोन्ही विभागांनी संयुक्त मोहीमा आखाव्यात. त्यासाठी गृह विभागही प्रयत्नशील आहे..
