डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले, अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी विशेष लाभ देणारी एक महत्वपूर्ण योजना आहे. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेचे आर्थिक निकष वाढवून, अधिकाधिक शेतकऱ्यांना याचा फायदा कसा मिळेल यावर निर्णय घेण्यात आला आहे. हे निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असून, शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला पाहिजे. या लेखात या योजनेविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे.

योजनेची उद्दिष्टे

योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे शेतकऱ्यांना कृषी स्वावलंबनासाठी प्रोत्साहन देणे. सिंचन व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि इतर कृषी उपक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

अनुदान मर्यादा

नवीन सिंचन विहीर: या घटकासाठी चार लाख रुपयांपर्यंत अनुदानाची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.

जुनी विहीर दुरुस्ती: एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल.

शेततळे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण: या घटकासाठी 90% किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या दोन लाखांपैकी जे कमी असेल ते अनुदान दिले जाते.

इनवेल बोअरिंग: या घटकासाठी 40,000 रुपये अनुदान आहे.

वीज जोडणी आकार: 20,000 रुपये किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाते.

विद्युत पंपसंच/डिझेल इंजिन: 10 अश्वशक्तीपर्यंत पंपसंचासाठी 40,000 रुपये अनुदान मर्यादेत आहे.

सोलार पंप: प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या 90% किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50,000 रुपयांपैकी जे कमी असेल ते अनुदान दिले जाईल.

एचडीपीई/पीव्हीसी पाईप: 50,000 रुपये अनुदान देण्यात येईल.

सूक्ष्म सिंचन संचासाठी अनुदान

तुषार सिंचन संच: 90% किंवा 47,000 रुपये अनुदान देण्यात येईल.

ठिबक सिंचन संच: 97,000 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.

नवीन सुधारणा

या योजनेंतर्गत केलेल्या काही सुधारणा पुढीलप्रमाणे आहेत:

नवीन विहीरीची खोली: चार लाखांपर्यंतच्या अनुदानासाठी 12 मीटर खोलीची अट रद्द करण्यात आली आहे.

दोन विहीरींमधील अंतराची अट: 500 फुटांमधील अंतराची अट रद्द करण्यात आली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त लाभ होणार आहे.

जुनी विहीर दुरुस्ती: नवीन विहीर घेतल्यानंतर 20 वर्षांनी जुनी विहीर दुरुस्ती यासाठी अनुदान मंजूर केले जाईल.

अन्य घटकांचा लाभ

परसबाग योजना: शेतकऱ्यांना 5,000 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.

यंत्रसामुग्री: बैलचलित किंवा ट्रॅक्टर चलित यंत्रांसाठी 50,000 रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल.

पात्रतेच्या अटी

अनुसूचित जाती व नवबौध्द शेतकरी: लाभार्थी अनुसूचित जाती किंवा नवबौध्द शेतकरी असावा आणि त्याच्याकडे जमिन धारणेचा ७/१२ दाखला असावा.

बँक खाते आणि आधार कार्ड: लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड आणि बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

दारिद्रय रेषेखालील शेतकरी: या शेतकऱ्यांना योजनेत प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.

वार्षिक उत्पन्नाची अट रद्द

आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लागू असलेली वार्षिक उत्पन्नाची रु. 1,50,000 ची अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

अधिक माहितीसाठी

योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. या योजनेच्या वाढलेल्या आर्थिक निकषामुळे आता अधिकाधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

शेतकऱ्यांनी या योजनेची संपूर्ण माहिती घेऊन आपल्या शेतीसाठी आवश्यक असलेली साधनसामग्री मिळवावी.