जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ही भारतातील आदिवासी भागांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठीची महत्त्वपूर्ण योजना आहे. आदिवासी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

योजनेचे उद्दिष्ट

या योजनेचा उद्देश म्हणजे आदिवासी कुटुंबांना मुलभूत सुविधा पुरवून त्यांची जीवनमान उंचावणे. शिक्षण, आरोग्य सेवा, पिण्याचे पाणी, घरे, रस्ते आणि वीज जोडणी यांसारख्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

इतिहास आणि पार्श्वभूमी

आदिवासी समाजाच्या विकासासाठीच्या योजनेची मागणी अनेक वर्षांपासून चालू होती. परंतु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान साठी विशेष तरतूद केली आहे.

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाची घोषणा

2024-25 च्या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाची घोषणा करण्यात आली होती. योजनेचा उद्देश म्हणजे देशभरातील आदिवासी क्षेत्रांचा कायापालट करणे.

2024-25 च्या अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे

या अभियानासाठी सरकारने तब्बल 79,156 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत.

कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी

कॅबिनेट बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून, आता या योजनेंतर्गत विविध प्रकल्पांची सुरुवात होणार आहे.

योजना अंतर्गत समाविष्ट केलेल्या मंत्रालयांचे योगदान

या अभियानात 17 मंत्रालये सहभागी आहेत. विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणारी ही मंत्रालये एकत्र येऊन आदिवासी भागात उपक्रम राबवतील.

17 मंत्रालयांची जबाबदारी

प्रत्येक मंत्रालयाला एक विशिष्ट जबाबदारी दिली आहे. रस्ते बांधणी, वीज जोडणी, पाणी पुरवठा, आणि आरोग्य सेवा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये ही मंत्रालये काम करतील.

विविध 25 उपक्रमांची रचना

या योजनेंतर्गत 25 उपक्रमांचा समावेश आहे, जे आदिवासी भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.

योजना अंतर्गत घेण्यात येणारे महत्त्वपूर्ण उपक्रम

या योजनेंतर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबवले जाणार आहेत. ते पुढील प्रमाणे

• पक्की घरे बांधणी

आदिवासी नागरिकांसाठी पक्की घरे बांधण्याचा उद्देश आहे, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारेल.

• ग्रामीण भागातील रस्ते सुधारणा

आदिवासी गावांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी रस्ते सुधारणा हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.

• जीवन सुधारण्यासाठी महत्त्वाच्या सेवांचा विस्तार

या योजनेत अनेक महत्त्वाच्या सेवांचा विस्तार केला जाणार आहे.

• शुद्ध पिण्याचे पाणी

प्रत्येक घरात शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील.

• सर्व घरांमध्ये वीज जोडणी

सर्व आदिवासी कुटुंबांना वीज जोडणी पुरवली जाणार आहे, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावेल.

आरोग्य सेवा सुलभ करण्यासाठी उपक्रम

आदिवासी भागात आरोग्य सेवा सुलभ करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबवले जातील.

• मोबाईल मेडिकल युनिट

ग्रामीण भागातील लोकांना मोबाईल मेडिकल युनिट च्या माध्यमातून आरोग्य सेवा दिली जाणार आहे.

• आयुष्मान भारत कार्ड योजनेचा समावेश

आयुष्मान भारत कार्ड योजना देखील या योजनेत समाविष्ट केली गेली आहे, ज्यामुळे आरोग्य सुविधा अधिक सुलभ होतील.

• आदिवासी बहुउद्देशीय विपणन केंद्र

आदिवासी भागातील उत्पादनांचे योग्य विपणन होण्यासाठी आदिवासी बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापन करण्यात येतील.

• स्थानिक उत्पादनांचे विपणन

या केंद्रांमधून स्थानिक उत्पादनांचे विपणन करण्यात येणार असून त्याचा फायदा आदिवासींना होईल.

• रोजगार निर्मिती

विपणन केंद्रांमुळे रोजगार निर्मिती देखील होणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

• शिक्षण सुविधांचा विस्तार

शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी आश्रमशाळांचे जाळे विकसित करण्यात येईल.

• आश्रमशाळांचे जाळे

आदिवासी भागात शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आश्रमशाळांचे विस्तारीकरण होईल.

• शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे उन्नयन

या योजनेमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे शक्य होईल आणि विद्यार्थ्यांना अधिक संधी मिळतील.

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान हे भारतातील आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे आदिवासी समाजाच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवणे.