ग्रामीण शेतकरी आणि राजकारण
ग्रामीण शेतकरी आणि राजकारण: एक चिंतन
ग्रामीण शेतकरी आणि राजकारण हा विषय सध्या जास्तच चर्चेत आहे. खेडेगावातील शेतकऱ्यांचे जीवन जणू संकटांच्या विळख्यात अडकलेले आहे. एकीकडे शेतीतील आव्हाने तर दुसरीकडे राजकीय हस्तक्षेपामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होत चालली आहे. आजच्या ब्लॉगमधून आपण ग्रामीण शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा आणि राजकारणाचा आढावा घेणार आहोत.
शेतीतील अस्वस्थता
शेतकऱ्यांच्या नोकरीच्या संधींचा अभाव
गावातील शेतकरी हा शेतीवरच अवलंबून आहे. बाहेर नोकरीची संधी मिळत नसल्यामुळे आणि शिक्षण घेतलेली तरुण पिढी शेतीत रस घेत नसल्यामुळे स्थिती खूपच बिकट आहे. तरुण पिढीचे शेतात काम करण्याचे अनुत्सुकपण हे आज ग्रामीण भागातील एक मोठे आव्हान आहे.
शेतीतील तंत्रज्ञानाचा अभाव
गावातील जमिनीचे तुकडे लहान असल्याने तंत्रज्ञानाचा योग्य वापरही अवघड झाला आहे. नवीन तंत्रज्ञान शेतात वापरायचे तर त्यासाठी लागणारे साधनसामग्री, खर्च आणि वेळ ही एक समस्या ठरली आहे. यातूनच शेतीत नुकसान होण्याचे प्रमाण वाढले आहे, आणि यामुळेच शेतकरी शेती सोडून दुसऱ्या कामांसाठी प्रयत्नशील आहेत.
गावातील सामाजिक समस्या
शेतीवरील वाद आणि तंटे
गावागावात जमिनीच्या तुकड्यांवरून भावकीत वाद वाढले आहेत. शेतामधील जमीन सीमांकडेची भांडणं मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत, ज्यामुळे सामाजिक एकोपा बिघडला आहे. गावातील लोक एकत्र न राहता वेगवेगळ्या गटात विभागले गेले आहेत.
शिक्षणाची अव्यवस्था
ग्रामीण भागातील शैक्षणिक प्रणालीही पूर्णपणे असमाधानकारक आहे. महाविद्यालये असली तरी शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत खराब आहे. शिक्षक वेळेवर उपस्थित नसणे, आणि विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन न मिळणे ही मोठी समस्या आहे. तांत्रिक शिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळत नाहीत.
मुलांकडे मोबाईलच्या व्यसनाचे वाढते प्रमाण
मोबाईलच्या व्यसनामुळे तरुण वर्ग शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून आपला वेळ व्हिडीओ पाहण्यात आणि सोशल मीडियावर घालवतो. यामुळे तरुण पिढीला प्रगती साधण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत.
विवाहाचे संकट आणि बेरोजगारी
तरुणांचे विवाह न होणे
आज ग्रामीण भागातील मुलांच्या लग्नाच्या संधी कमी झाल्या आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे बेरोजगारी आणि आर्थिक स्थिरतेचा अभाव. मुलांचे लग्न होण्यासाठी स्थिर नोकरी आणि उत्पन्न गरजेचे आहे, पण तेच न मिळाल्यामुळे मुलं लग्नाशिवाय राहात आहेत.
राजकारणाची व्यसन
बेरोजगारी आणि लग्नाच्या संधींचा अभाव यामुळे तरुण वर्ग राजकारणात अधिक गुंतला आहे. गावातील राजकीय वातावरण तरुणांसाठी एक प्रकारचे व्यसन झाले आहे. निवडणुकीत सहभागी होऊन राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सामील होणे ही तरुण पिढीची आवड बनली आहे.
राजकारणामुळे गावाचा एकोपा बिघडला
राजकीय नेत्यांचे हस्तक्षेप
ग्रामपंचायत, सहकारी सोसायटी, दूध संघ, साखर कारखाने अशा संस्थांमध्ये निवडणुकीचे वातावरण सतत चालू असते. निवडणुकीच्या वेळी मिळणारी फुकट दारू, चिकन पार्ट्या यामुळे गावातील एकोप्याचा ऱ्हास झाला आहे. राजकीय पक्षांचे नेते गावातील लोकांना फसवून स्वतःचा फायदा करून घेत आहेत.
सरकारी योजना आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक
सरकारकडून तात्पुरत्या मदतीची फसवणूक
सरकारकडून ग्रामीण भागातील लोकांसाठी वेगवेगळ्या योजनांची जाहिरात केली जाते, जसे की शेतकरी सन्मान योजना, उज्ज्वला योजना इत्यादी. पण या योजना तात्पुरत्या मदत देऊन शेतकऱ्यांचे दीर्घकालीन प्रश्न सोडवत नाहीत. शेतकऱ्यांना या योजनांमध्ये अडकवून ठेवून त्यांचे राजकीय फायद्यासाठी वापर केला जातो.
शेती व्यवसायात तरुणांचे उत्साह
तरुण वर्गाचा बिझनेसवरचा कल
आज अनेक बिझनेस कोच आणि मोटिव्हेशनल स्पीकर्सनी YouTube वर व्हिडीओ तयार करून तरुणांना नोकरीच्या विरोधात शिकवले आहे. “स्वतःचा मालक बना, नोकरी म्हणजे गुलामी” असे सांगून तरुणांना बिझनेसकडे वळवले आहे. परंतु या तरुणांना अनुभव आणि भांडवलाचा अभाव असल्यामुळे बिझनेस उभा राहत नाही, आणि कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात.
शहरीकरणाकडे तरुणांचा ओढा
शहरी भागात जाणारे हुशार तरुण
गावातील जे तरुण हुशार आहेत, ते आपल्या कलागुणांचा वापर करून शहरी भागात स्थायिक होत आहेत. कारण गावात त्यांना संधी मिळत नाहीत. गावातील लोक त्यांच्या हुशारीला किंमत देत नाहीत, आणि त्यांना आडमार्गाने त्रास देणे हे सर्रास चालू आहे.
शेतमाल आणि सरकारचे हस्तक्षेप
सरकारकडून शेतीमालाचे दर कमी करण्याचे प्रयत्न
सरकार शेतमालाचे भाव पाडून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान करत आहे. हमीभाव मिळाल्याचा दावा केला जातो, परंतु तेही नाममात्र असते. शेतकरी आपल्या पिकांचे योग्य दर मिळवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत, परंतु सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही.
शेतकरी नेत्यांचा अभाव
शेतकऱ्यांसाठी योग्य नेतृत्वाचा अभाव आहे. आज कोणताही एकतरी असा शेतकरी नेता नाही, जो शेतकऱ्यांना एकत्र करून त्यांच्या हक्कासाठी आवाज उठवू शकेल. या परिस्थितीत, शेतकरी स्वतःचं नेतृत्व शोधू शकत नाहीत आणि त्यामुळे त्यांची राजकीय ताकद दुर्बल होते.
उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना
शेतीसाठी गोदामांची गरज
प्रत्येक गावात मोठी गोदामे उभारणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतमालाची योग्य साठवणूक होईल, आणि त्याचा योग्य दर मिळेल. शेतकऱ्यांनी शेतमाल विक्रीसाठी चांगला अभ्यास करूनच विक्री करावी, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
GST आणि शेतकरी
शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून GST कर हा मोठा अडथळा ठरतोय. शेतमाल विकताना शेतकऱ्यांना GST मिळत नाही, पण जेव्हा ते कोणत्याही वस्तू खरेदी करतात, तेव्हा त्यांना GST भरावा लागतो. यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या आणखी कमकुवत होतात.
निष्कर्ष
ग्रामीण शेतकरी आणि राजकारण यांचा संबंध अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी योग्य धोरणांची आवश्यकता आहे. यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन विकासासाठी योजनांचा आढावा घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी राजकारणातील फसवणूक ओळखून त्यातून बाहेर पडले पाहिजे.
