खत कंपन्यांऐवजी आता शेतकऱ्यांना थेट मिळणार खत अनुदान?
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा आढावा
शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. यामध्ये पीएम किसान, पीएम पीक विमा योजना आणि मृदा आरोग्य कार्ड योजना यांचा समावेश आहे. याच पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांना खत अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची योजना आखण्यात येत आहे.
खत अनुदानाच्या सध्याच्या प्रणालीवर एक नजर
सध्या केंद्र सरकार खत अनुदान थेट खत कंपन्यांना देते. खत कंपन्या त्यानंतर ही रक्कम शेतकऱ्यांना कमी किमतीत खत उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरतात. मात्र, शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे हे अनुदान देण्यासाठी विचार सुरू आहे.
डीबीटी प्रणाली: नवा पायलट प्रकल्प
खत मंत्रालयाचा पुढाकार
२०२५ पर्यंत काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये थेट अनुदान हस्तांतरण पायलट प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
युनिक आयडीच्या मदतीने डेटा एकत्रीकरण
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांचा युनिक आयडी, पीक तपशील, आणि उत्पन्न याचा डेटा खत मंत्रालयाला उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी योग्य अनुदान मॉडेल तयार करण्यात मदत होईल.
शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्याचे फायदे
खतांचा सुयोग्य वापर
शेतकऱ्यांना थेट अनुदान मिळाल्यास खतांचा गरजेप्रमाणेच वापर होईल. त्यामुळे वारेमाप खतांचा वापर कमी होऊन जमिनीचं आरोग्य सुधारेल.
खत खरेदीची पारदर्शकता
डीबीटीमुळे शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी अनुदान मिळेल. यामुळे खत विक्री प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल.
आढळणाऱ्या आव्हानांचा विचार
खतांच्या किंमतीतील वाढ
सध्या युरियाची ४५ किलोची पिशवी २६७ रुपयांना उपलब्ध आहे. मात्र थेट अनुदान पद्धती लागू झाल्यास युरियाची किंमत १,७५० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
वितरणातील तांत्रिक अडचणी
डीबीटी प्रणालीच्या अंमलबजावणीत पीओएस मशीन आणि ओळख पडताळणीसाठी सुरुवातीला अडचणी येऊ शकतात.
शेतकऱ्यांसाठी नवीन बदलांची गरज
खत वापराची नवीन पद्धती
शेतकऱ्यांनी पिकाच्या गरजेनुसार खतांचा वापर करण्यासाठी प्रशिक्षित व्हावं लागेल.
जमिनीच्या आरोग्याचा विचार
जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यासाठी मृदा आरोग्य कार्ड योजनेचा अधिकाधिक फायदा घेणे गरजेचे आहे.
सध्याच्या अनुदान पद्धतीत सुधारणा अपेक्षित
केंद्र सरकारने खत कंपन्यांशी चर्चा करून नवीन प्रणालीबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा. तसेच, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थितीचा विचार करावा.
निष्कर्ष:
शेतकऱ्यांना थेट खत अनुदान मिळाल्यास पारदर्शकता, खतांचा सुयोग्य वापर, आणि जमिनीचं आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. मात्र, यासाठी सरकारला शेतकऱ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान आणि माहिती पोहोचवण्याची व्यवस्था सुधारावी लागेल.
