शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. यामध्ये पीएम किसान, पीएम पीक विमा योजना आणि मृदा आरोग्य कार्ड योजना यांचा समावेश आहे. याच पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांना खत अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची योजना आखण्यात येत आहे.
सध्या केंद्र सरकार खत अनुदान थेट खत कंपन्यांना देते. खत कंपन्या त्यानंतर ही रक्कम शेतकऱ्यांना कमी किमतीत खत उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरतात. मात्र, शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे हे अनुदान देण्यासाठी विचार सुरू आहे.
२०२५ पर्यंत काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये थेट अनुदान हस्तांतरण पायलट प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांचा युनिक आयडी, पीक तपशील, आणि उत्पन्न याचा डेटा खत मंत्रालयाला उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी योग्य अनुदान मॉडेल तयार करण्यात मदत होईल.
शेतकऱ्यांना थेट अनुदान मिळाल्यास खतांचा गरजेप्रमाणेच वापर होईल. त्यामुळे वारेमाप खतांचा वापर कमी होऊन जमिनीचं आरोग्य सुधारेल.
डीबीटीमुळे शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी अनुदान मिळेल. यामुळे खत विक्री प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल.
सध्या युरियाची ४५ किलोची पिशवी २६७ रुपयांना उपलब्ध आहे. मात्र थेट अनुदान पद्धती लागू झाल्यास युरियाची किंमत १,७५० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
डीबीटी प्रणालीच्या अंमलबजावणीत पीओएस मशीन आणि ओळख पडताळणीसाठी सुरुवातीला अडचणी येऊ शकतात.
शेतकऱ्यांसाठी नवीन बदलांची गरज
खत वापराची नवीन पद्धती
शेतकऱ्यांनी पिकाच्या गरजेनुसार खतांचा वापर करण्यासाठी प्रशिक्षित व्हावं लागेल.
जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यासाठी मृदा आरोग्य कार्ड योजनेचा अधिकाधिक फायदा घेणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारने खत कंपन्यांशी चर्चा करून नवीन प्रणालीबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा. तसेच, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थितीचा विचार करावा.
शेतकऱ्यांना थेट खत अनुदान मिळाल्यास पारदर्शकता, खतांचा सुयोग्य वापर, आणि जमिनीचं आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. मात्र, यासाठी सरकारला शेतकऱ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान आणि माहिती पोहोचवण्याची व्यवस्था सुधारावी लागेल.
प्रधान मंत्री पीक विमा योजना अंतिम तारीख 14 ऑगस्ट 2025 | – शेतकरी नाराज – Pradhanmantri Pik Vima Yojana प्रधान मंत्री पीक विमा योजना 2025 – अंतिम तारीख 14 ऑगस्ट 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अधिक वाचा
मुख्यमंत्री सहायता निधी अर्ज प्रक्रिया: गरजूंना मदतीचा आधार संकटाच्या काळात मदतीचा हात – मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कधी कधी आयुष्यात अशी परिस्थिती येते की आर्थिक कमतरतेमुळे वैद्यकीय उपचार करणे अशक्य होते. अशा कठीण प्रसंगी मुख्यमंत्री सहाय्यता अधिक वाचा
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून फसवणूक केल्यास कठोर कारवाई : गरजूंसाठी निधी, अपहार करणाऱ्यांसाठी शिक्षा! 🌟 “रुग्णसेवा ही परम सेवा आहे, आणि ती नितीमत्तेनेच व्हायला हवी!” 🌟 राज्यातील गरजू, गोरगरीब रुग्णांना गंभीर व दुर्धर आजारांवर उपचारासाठी अधिक वाचा
