कांदा, बासमती तांदळावरील निर्यातमूल्य हटवले तर खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवले.

राज्यतील सोयाबीन, बासमती तांदळासह कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाला मोठा दिलासा

देशांतर्गत अन्नधान्य महागाई कमी करण्यासाठी गेल्या वर्षी लागू केलेले बासमती तांदूळ आणि कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) रद्द करण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशातील कांदा, बासमती तांदूळ आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कांद्यासह बासमती तांदळावरील निर्यात मूल्य रद्द करण्याबरोबरच खाद्य तेलावरील आयात शुल्क वाढविण्याची सरकारकडून मागणी सातत्याने केली होती. त्यांच्या या मागणीला यश आले आहे.

देशांतर्गत अन्नधान्याच्या महागाईला नियंत्रित करण्यासाठी कांदा आणि बासमती तांदळावर निर्यात मूल्य लावले होते. १३/०९/२०२४ रोजी केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात मूल्य हटवले आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सोयाबीनच्या किंमती वाढून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळणार आहे.

देशात कापसाची सुमारे १३० लाख हेक्‍टरवर, तर ११८ लाख हेक्‍टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड होते. त्यामुळेच देशांतर्गत सोयाबीन हे दुसरे मुख्य पीक आहे. मात्र खाद्यतेलाच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने खाद्यतेलाच्या आयातीवर भर देण्यात येत होता.

२०२४-२५ करिता शासनाने ४८९२/- रुपये हमीभाव जाहीर केला असून, सध्या सोयाबीन दर ३,८००/- ते ४०००/- आहे. खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ करण्यात आल्यामुळे सोयाबीन ला दर कमीत कमी ६,०००/- तरी मिळवा अशी शेतकरी वर्गची अपेक्षा आहे.