ऊस आणि FRP

ऊस हे वर्षभराचे पीक आहे. आणि एकरकमी ठरावीक रक्कम  देणारे पीक आहे आपल्या  राज्यात ऊस चे उत्पादन जास्त प्रमाणत घेतले जाते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यालासुद्धा आपल्या शेतात ऊस असावा असे वाटते. राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता आणि बऱ्याच अंशी संपन्नता मिळवून देण्याचे काम ऊस या नगदी पिकाने केले आहे.

इतर पिकांना ‘हमीभाव’ असला तरी ‘मागणी आणि पुरवठा’ यावर त्या पिकाचा बाजार भाव ठरतो आणि  त्यानुसार संबंधित शेतकऱ्याला रक्कम मिळते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ‘आधार’ असतो, एफआरपीचा! (‘फेअर ॲण्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस). एफआरपीला मराठीत ‘रास्त आणि किफायतशीर दर’ म्हटले जाते.
उसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारण १५ टक्के नफा गृहीत धरून एफआरपी ठरवला जातो. साखरेच्या हंगामाचा ‘रास्त आणि किफायतशीर भाव’ (एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी आयोगाकडून हा दर ठरवला जातो. कायद्यानुसार साखर कारखाने ‘एफआरपी’पेक्षा कमी दर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देऊ शकत नाहीत.

‘एफआरपी’मुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चा पेक्षा ५० टक्के जास्त परतावा मिळणे अपेक्षित असते. एक टन उसापासून ९० किलो साखर (साधारणतः ९ टक्के) तयार होईल, असे गृहीत धरले जाते. ९ टक्के ‘साखर उतारा’ हा पायाभूत समजला जातो. त्या आधारे प्रति टन उसाची किंमत काढली जाते. प्रत्येक साखर कारखान्याचा ‘साखर उतारा’ हा वेगळा असतो एक सारखा नसतो.

केंद्र सरकारने गाळप हंगाम २०२२-२०२३ वर्षासाठी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यावर प्रति क्विंटल ३०५ रुपये ऊस दर निश्चित केला आहे (३०५० रुपये प्रति टन ऊस दर (एफआरपी)). गेल्या वर्षभरात शेतीच्या मशागतीची साधन-सामग्री-मजुरी, त्याचबरोबर खते, तणनाशक, कीटकनाशके यामध्ये २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक दरवाढ झाली. त्या प्रमाणात ऊस दरात २.४ टक्के वाढ केली.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान ३५०० रुपये प्रति टन ऊस दर  केंद्र सरकारने उसाची एफआरपी जाहीर करताना, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींतील तरतुदीनुसार  ‘ए २ एफ एल’ या सूत्राचा आधार घेतला आहे (‘ए २ एफ एल’ या सूत्रामध्ये बी-बियाणे, खते, तणनाशक, कीटकनाशके अशा सर्वच निविष्ठांवरील खर्च तसेच शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तींच्या मजुरीचा समावेश असतो.

साखर उतारा नोंदविण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा केंद्र सरकारने किंवा राज्य शासनाने स्थापन केलेली नाही. यामुळे साखर कारखाने स्वतःहून जो काही साखर उतारा नोंदवतात त्यालाच आधारभूत धरून ऊस दर निश्चित केला जातो.ऊस दराचे नवे सूत्र यंदाच्या गाळप हंगामापासून लागू करण्यात आले आहे. मागील हंगामातील साखर उताऱ्यानुसार ऊस दर देण्याची पद्धत रद्द करून त्याऐवजी चालू गाळप हंगामातील साखर उतारा ग्राह्य धरला जाणार आहे.

केंद्र सरकारने चालू गाळप हंगामासाठी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याकरिता ३०५० रुपये प्रति टन ऊस दर जाहीर केला आहे. यासाठी साखर कारखान्यांच्या मागील दोन गाळप हंगामांतील ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्चाची सरासरी काढली जाणार आहे. ही सरासरी यंदाच्या ३०५० रुपये प्रति टन या एफआरपीतून (१०.२५ टक्के साखर उतारा) वजा करण्यात येईल (राज्यात ऊसतोडणी, वाहतूक, त्याचे व्यवस्थापन आणि त्यावरील एकूण खर्च यांचा सरासरी प्रति टन खर्च काढून, कारखाना व्यवस्थापन उसाच्या एफआरपी रकमेतून याची कपात करतो आणि उर्वरित रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देतो.).

हंगामाच्या या सुरुवातीला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या सूत्रानुसार एफआरपी दिली जाणार आहे. पहिला हप्ता हा ऊसतोडणीनंतर १५ दिवसांमध्ये तर अंतिम ऊस दर हा गाळप हंगामाच्या अखेरीस येणाऱ्या साखर उताऱ्यानुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला जाईल! ऊस दराचे हे नवे सूत्र एफआरपीचे तुकडे करण्याचा डाव आहे!

कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशी मान्य करून केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये १५० रुपये वाढीची घोषणा केली असली तरी, साखर उतारा हा १० टक्क्यांवरून १०.२५ टक्के केला आहे. ०.२५ टक्क्यांनी साखर उताऱ्याचा बेस वाढविल्याने प्रत्यक्षात ७६ रुपये एफआरपी वाढ झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला साखर कारखान्यांनी उसाचा तोडणी आणि वाहतूक खर्च वाढवला आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये १५० रुपये वाढ केली नसून, आकडेवारीच्या खेळात ७५ रुपये वाढ केली आहे. असे काही लोकाचे म्हणे आहे.

ऊस पिकासाठी रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार ‘रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युल” लागू आहे. याचा अर्थ उसापासून साखर कारखान्यांनी केलेल्या विविध उप-उत्पादना (मळी, बायोगॅस, इथेनॉल, अल्कोहोल, सह-वीजनिर्मिती) पासून झालेल्या नफ्यातदेखील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाटा दिला पाहिजे! पण या धोरणाची योग्य अंमलबजावणी आजपर्यंत करण्यात आलेली नाही.

हाताने ऊसतोडणी केल्यास, उसाचे ‘वाढे’ (पाचट) घेतले जात नाही. त्यांचा वापर जनावरांना खाद्य म्हणून केला जातो. मात्र ‘हार्वेस्टर’ने (ऊसतोडणी यंत्र) ऊसतोडणी केल्यास पाचटासकट ऊस तोडला जातो. पर्यायाने ‘हार्वेस्टर’ने तोडलेल्या उसाचे वजन जास्त भरते. परंतु त्यात पाचट असल्याने अंदाजे पाचटाचे वजन ठरवून साखर कारखाने मनमानी करत असत. यासाठी कोणतेही प्रमाण नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दाद मागता येत नव्हती.

साखर आयुक्तालयाने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये, ऊसतोडणी यंत्राने तोडणी केल्यास येणाऱ्या पाचटाचे वजन निश्चित करण्याकरिता अभ्यास गट नेमला होता. या अभ्यास गटाने सादर केलेल्या अहवालावर अप्पर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.त्यानुसार ‘हार्वेस्टर’ने तोडणी केलेल्या उसाच्या वजनातून सरसकट ४.५ टक्के पाचटाचे वजन वजावट करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. ही वजावट अजून कमी असावी अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने, ‘साखर कारखान्यांनी प्रत्येक ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला समान दर दिला पाहिजे’ असा आदेश दिला होता. त्यास अनुसरून साखर आयुक्तालयानेही ‘एकसमान ऊस दर’ द्यावा असे आदेश साखर कारखान्यांना दिले. तरी पण तसे होताना दिसत नाही.

सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन राज्यातील ऊस उत्पादकांचा दबाव गट निर्माण करुन ऊसाला आता तरी ३५००/- रुपये भाव मिळू शकतो तो मिळवण्यासाठी लढा उभा केला पाहिजे.

शेतकरी बंधूंनो यंदाच्या हंगामात राज्य सरकारने केंद्र सरकारला केलेली शिफारस होती प्रति टन 3810₹ आणि केंद्राने ठरवलेली ऊसाची किंमत 3050₹.

याचा विचार करून. आणि जो पर्यंत एफ् आर पी, आर एस एफ्, आणि 2018 पासून सुरू झालेली साखर विक्री किंमत एम एस पी याचा विचार करता अशा धोरणामुळे मिळणारा ऊसाला भाव पाहून आपल्या ऊसाला अशा धोरणामुळे जो बाजारातील गरजे नुसार जास्त भाव मिळवण्यासाठी मिळणारी संधी घेता येत नाही हे दिसून येते.

अगोदर जेव्हा जेव्हा ऊसाला जास्त भाव मिळाला तेव्हा तेव्हा तो कसा मिळू शकला याचा विचार केला तर आणि एस एम पी चे रुपांतर एफ् आर पी मध्ये होण्या पूर्वी पर्यंत, आर एस एफ्, साखर विक्री किंमत एम एस पी कायदा नव्हता तोपर्यंत आपणास जागतिक बाजारपेठेत होणार्या साखर दर वाढीचा फायदा घेता आला होता. आणि ऊसाला सरकारने ठरवलेल्या दरापेक्षा कितीतरी उच्चांकी भाव मिळाला होता.

शेतकरी बंधूंनो अलिकडच्या काळात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असून अशा फसवणूकीसाठी रचलेल्या जाळ्यात ऊस उत्पादक शेतकरी अडकला आहे. आणि त्यातूनच आपण पिकवलेल्या ऊसाला योग्य ते भाव मिळत नाही.