‘ईडब्ल्यूएस’ EWS मधून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे निम्म्या शुल्काची सवलत लागू

ओबीसी प्रवर्गासाठी नॉन क्रिमिलियर बाबत जे निकष आहेत ते निकष आर्थिकदृष्ट्या मागास (ई डब्ल्यूएस) समाजातील प्रवर्गासाठी लागू करण्यासंदर्भात जी संदिग्धता आहे ती दूर करण्यासाठी तातडीने शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे निर्देश  उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रीनी दिले. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलांसाठी शंभर तसेच मुलींसाठीदेखील शंभर निवासी क्षमतेचे वसतिगृह तातडीने सुरु करण्याच्या कार्यवाहीबाबत नियोजन विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचित करावे. त्याच प्रमाणे याबाबतचा शासन निर्णय लवकर निर्गमित करावा, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रीनी दिल्या

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी राबवण्यात येत असलेल्या सर्व योजना गतिमानतेने राबवण्याचे सूचित करत सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुला मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर निवासी क्षमतेचे वसतिगृह सुरु करण्यात यावे. राज्यस्तरावर नियोजन विभागाने नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहावे. तसेच ओबीसी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शंभर टक्के शुल्क सवलत देण्याकरीता ही आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत सूचीत केले.

‘ईडब्ल्यूएस’ EWS म्हणजे काय

EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी घेतला होता, ज्यावरून तेव्हाही बरीच चर्चा झाली होती.

ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं. EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असं हा कायदा सांगतो. तसंच अशा व्यक्तींचं घर कसं असावं, याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकष आहेत.

भारतात कायद्यानुसार प्रामुख्यानं अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसंच OBC म्हणजे मागासवर्गीय प्रवर्गात येणाऱ्या जातीजमातींसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद आहे.

पण विमुक्त जमाती, भाषिक अल्पसंख्यांक, विशेष मागास वर्गीय (SBC) तसंच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसारख्या काही घटकांना विशेष आरक्षण मिळू शकतं. त्याविषयी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम आहेत.

राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजातील गरिबांना प्रवेश घेताना 10% आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. तसंच सरळ सेवा भरतीतही गरीब मराठा उमेदवारांना यादा फायदा होणार आहे.