आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट करण्यासाठी – व्हिजन २०३५
महाराष्ट्र सरकार आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करणार, गुंतवणूक वाढविणार आहे. तसेच औषधखरेदी, रिक्त पद भरती तातडीने भरणार आहे.
राज्यातील एकूणच आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट होण्याच्या दिशेने आता राज्य शासनाने मोठे पाऊल टाकले आहे.
सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करणे.
जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त स्पेशालिटी रुग्णालये उभारणे.
ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाली करणार आहेत.
महाराष्ट्र सरकारच्या सचिवांच्या समितीने नवीन वैदयकीय महाविद्यालयांच्या जोडीने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त जिल्हा रुग्णालये उभारण्याबाबत आराखडा तयार करण्याचे सांगतांनाच वर्ष २०३५ पर्यंत आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार करून राज्यासाठी एक आरोग्याचे सर्वंकष व्हिजन तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले आहेत
जिल्हाधिकाऱ्यांनी औषध खरेदी, उपकरणे तत्काळ खरेदी करावेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा नियोजनमधून औषध खरेदीचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांनी वेळ न गमावता आपापल्या जिल्ह्यांतील औषध खरेदी, वैद्यकीय उपकरण खरेदी दरपत्रकानुसार तत्काळ करून घ्यावी असे निर्देशही महाराष्ट्र सरकारने दिले आहेत. जीवरक्षक, अत्यावश्यक औषधांची खरेदी वेगळी दरपत्रक मागवून करावी असेही निर्देश त्यांना दिले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही जिल्ह्यातून रुग्णालयांमधून औषधे नाहीत अशी तक्रार येणार नाही याची खबरदारी घेण्यास सांगितले आहे.
जिल्हा रुग्णालये अद्ययावत करणार.
वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न झाल्याने १३ जिल्हा रुग्णालये बंद झाली आहेत. तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे १२ जिल्हा रुग्णालये हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. हे लक्षात घेता २५ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अद्ययावत आणि सर्व सुविधा असलेली जिल्हा रुग्णालये उभारण्याचे तसेच सध्या वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडलेल्या जिल्हा रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण सचिव यांच्या समितीने पुढील १५ दिवसांत हा आराखडा तयार करावा असे सांगण्यात आले आहे. १४ जिल्ह्यातील स्त्री रुग्णालयांना देखील पुरेसे बळकट करा असे त्यांनी निर्देश देण्यात आले आहेत. मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांत सुविधा असल्या पाहिजेत. प्राथमिक उपकेंद्र, उप जिल्हा रुग्णालये, सक्षम झाल्यास शहरातील शासकीय आरोग्य यंत्रणांवर तांण येणार नाही असेही ते म्हणाले.
आरोग्यावरील खर्च वाढवाणार
राज्यात सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढविणे गरजेचे आहे. आरोग्य क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक देखील आली पाहिजे. पंधराव्या वित्त आयोगाने दिलेला निधी खर्च झालाच पाहिजे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवरील अपेक्षित खर्च देखील झाला पाहिजे. रुग्णवाहिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य संस्थांचे बांधकाम, वैद्यकीय उपकरणे आदींसाठी ८३३१ कोटी निधी पुरवणी मागणीसह मंजूर करण्यात येत असून १२६३ कोटी अतिरिक्त निधी देखील लागणार आहे. हुडको कडून १४१ आरोग्य संस्थांच्या बांधकामासाठी ३९४८ कोटी निधी मंजूर झाला असून तो देखील वेळेत खर्च झाला पाहिजेत. आशियाई विकास बँकेकडून ५१७७ कोटींचे कर्ज नवीन आरोग्य संस्थांसाठी मिळणार आहे.
प्राधिकरणावर तातडीने अधिकारी नेमाणार
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणावर तातडीने भारतीय प्रशासन सेवेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी. तसेच इतर ८ पदांवर अधिकारी नेमण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. याशिवाय आवश्यक ४५ पदांची निर्मिती करण्यासाठी विभागाने वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा असेही ते म्हणाले.
आरोग्य खात्यात पद भरतीला वेग देणार.
सध्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात १९ हजार ६९५ पदे रिक्त असून ती भरण्याची कार्यवाही टीसीएसमार्फत सुरु आहे. तोड्याच दिवसात ही पदे भरली जातील. ३८ हजार १५१ पदे यापूर्वीच भरण्यात आली आहेत अशी माहिती यावेळी बैठकीत देण्यात आली.*
स्वच्छता, पिण्याचे पाणी यावर भर देणार
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: जिल्हा रुग्णालये तसेच आपल्या अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामीण व इतर शासकीय रुग्णालये यांना नियमित भेटी देणे सुरु केले आहे. रुग्णालयात उत्तम स्वच्छता राहील, पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींची सोय असेल याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्यात येणार आहे.
