‘आपले सरकार’ सेवांतील विलंब रोखण्यासाठी दररोज दंडाची कठोर कारवाई — मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश

राज्य शासनाच्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरून नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांमध्ये विलंब होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना थेट जबाबदार धरले आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या वॉररूम बैठकीत त्यांनी ठोस पावले उचलण्याचे आदेश दिले.

सेवा उशिरा दिल्यास अधिकाऱ्यांना दररोज ₹1000 दंड!

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, नागरिकांना वेळेत सेवा न देणाऱ्या संबंधित प्रशासकीय विभागप्रमुखांवर दररोज ₹1000 इतका दंड लावण्यात यावा. यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी तात्काळ परिपत्रक जारी करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

1027 पैकी 527 सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर

राज्यातील सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत एकूण 1027 सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या असून, त्यापैकी सध्या 527 सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. उर्वरित सेवांचे डिजिटायझेशन पुढीलप्रमाणे होणार आहे:

• 138 सेवा – 31 मे 2025 पर्यंत
• 306 सेवा – 15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत

या प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी ‘महाआयटी’ला जबाबदारी देण्यात आली आहे.

‘एक अर्ज – अनेक योजना’ हे ध्येय

मुख्यमंत्री म्हणाले की, “एका अर्जामार्फत अनेक योजना मिळाव्यात”, यासाठी प्रणालीमध्ये तांत्रिक सुधारणा केल्या जाणार आहेत. यामुळे नागरिकांना योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे होईल.

सेवा डिजिटायझेशनमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर होणार!

फडणवीस यांनी उद्दिष्ट जाहीर करत सांगितले की, “ऑक्टोबर 2025 पर्यंत महाराष्ट्राने सेवा डिजिटायझेशनमध्ये देशात आघाडीवर असले पाहिजे”.

रिअल-टाईम ट्रॅकिंग प्रणालीसाठी भर

बैठकीत सामाजिक सुरक्षा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी ही प्रमुख बाब ठरली. यासाठी रिअल-टाईम ट्रॅकिंग प्रणाली सक्षम केली जाणार आहे, ज्यामुळे आदिवासी, शेतकरी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिक योजनांची माहिती सहजपणे आणि वेळेत मिळवू शकतील.

आदिवासी विकास व ‘पीएम जनमन’ योजनेवर विशेष भर

• ‘पीएम जनमन’ योजनेअंतर्गत उद्दिष्टे 2026 पर्यंत पूर्ण करायची आहेत.
• वाड्यापाड्यांमध्ये पक्की घरे, जिओटॅगिंगसह मोबाईल मेडिकल युनिट्स, बहुउद्देशीय केंद्रे व रस्त्यांची सुविधा प्राधान्याने पूर्ण केली जाणार आहे.
• नाशिक, नंदुरबार, पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी मालमत्ताधिकारांचे प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे आदेशही दिले गेले.

100 दिवसांच्या कृती आराखड्यातील कार्यवाही सुरू

PM DA-JGUA अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 32 जिल्ह्यांत जिल्हास्तरीय समित्यांमार्फत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. यामुळे आदिवासी ग्रामविकासात गती येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

वैद्यकीय शिक्षणासाठी 10 नवीन महाविद्यालयांची तयारी

राज्यात 10 नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

• अंबरनाथ, वर्धा व पालघर येथे यासाठी जागा निश्चित झाली आहे.
• भविष्यातील गरजा लक्षात घेता कमीत कमी 20 एकर क्षेत्र राखीव ठेवण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

🔚 निष्कर्ष:

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शासन सेवा अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि वेळेत नागरिकांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी अनेक ठोस निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास, ‘आपले सरकार’ पोर्टल हे खऱ्या अर्थाने जनतेचे सरकार बनेल.