अर्थसंकल्प २०२५: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या ६ घोषणा
अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या ६ घोषणा: पीएम कृषी धनधान्य योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, बिहारमध्ये मखाना बोर्डची स्थापना, कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भरता, कापूस उत्पादकांसाठी ‘मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिव्हिटी’ & आसाममध्ये युरिया खत कारखाना.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प २०२५ सादर केला असून, यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेती क्षेत्राच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि त्यांना अधिक सुविधा पुरवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
यातील काही महत्त्वाच्या घोषणा पुढीलप्रमाणे आहेत:
१) पीएम कृषी धनधान्य योजना
केंद्र सरकारने पीएम कृषी धनधान्य योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत:
देशातील १०० मागास जिल्ह्यांमध्ये विशेष कृषी योजना लागू केली जाणार आहे.
सुमारे १.७ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
शाश्वत शेती पद्धतींना चालना दिली जाईल.
सिंचन आणि काढणी पश्चात सुविधा सुधारली जाणार आहे.
दीर्घ आणि अल्प मुदतीच्या कर्जासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
२) किसान क्रेडिट कार्ड – आता ५ लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध!
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची योजना असलेले किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अधिक सुलभ करण्यासाठी नवीन निर्णय घेतले गेले आहेत:
याआधी ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज सवलत होती, ती आता ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
७.७ कोटी पशुपालक आणि मत्स्यपालक शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत मदत मिळेल.
हे निर्णय शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
३) बिहारमध्ये मखाना बोर्डची स्थापना
बिहारमधील मखाना उत्पादनाला चालना देण्यासाठी स्वतंत्र मखाना बोर्ड स्थापन करण्यात येणार आहे.
मखाना प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनास अधिक गती देण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे बिहारमधील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल.
४) कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भरता
भारत कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी पुढील ६ वर्षांसाठी विशेष योजना राबवणार आहे.
मुख्यतः तूर, उडीद आणि मसूर यांसारख्या डाळींच्या उत्पादनावर भर दिला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांकडून सरकारी खरेदीची हमी देण्यात आली आहे.
हे पाऊल कडधान्याच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
५) कापूस उत्पादकांसाठी ‘मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिव्हिटी’
सध्या कापूस उत्पादक शेतकरी कमी उत्पादन आणि बाजारभावातील चढ-उतारांमुळे अडचणीत आहेत. त्यामुळे सरकारने पुढील घोषणा केल्या आहेत:
पुढील ५ वर्षांसाठी विशेष कापूस उत्पादकता मिशन सुरू होणार आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उत्पादन वाढवले जाईल.
लांब धाग्याचे सुधारित वाण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
या निर्णयामुळे भारतीय कापूस उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळेल.
६) आसाममध्ये युरिया खत कारखाना
आसामच्या नामरूप येथे तीन नवे युरिया खत निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.
एकूण १२.७ लाख टन युरिया उत्पादन करण्याची क्षमता असणार आहे.
खत उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी ही पायरी महत्त्वाची ठरणार आहे.
निष्कर्ष
अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी विविध महत्त्वाच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. पीएम कृषी धनधान्य योजना, किसान क्रेडिट कार्डवरील सुधारणा, मखाना बोर्ड, कडधान्य उत्पादनासाठी विशेष योजना, कापूस उत्पादकता मिशन आणि युरिया खत निर्मिती प्रकल्प यामुळे शेती क्षेत्राचा विकास होईल.
हे निर्णय शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी आणि शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अधिक उत्पादक करण्यासाठी मदत करतील.