अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक २७/११/१९९८ रोजी केलेली आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची उद्दिष्टे

आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकापर्यंत विशेषकरून बेरोजगार तरुणांपर्यंत पोहचून त्यांना सक्षम बनविणे.

योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या सामाजिक विकास घडवून आणणे

या  योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील सुशिक्षित कुशल तरुणांना स्वतःचा नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी किंवा सुरु असलेल्या व्यवसायाची वाढ करण्यासाठी १० ते ५० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज पुरवठा करण्यात येतो.

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकापर्यंत विशेषकरून मराठा समाजातील  बेरोजगार तरुणांपर्यंत पोहचून त्यांना व्यवसायामध्ये उभारी घेता यावी, व उद्योग क्षेत्रात राज्याचा विकास व्हावा यासाठी आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेची सुरुवात करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील युवकांना अत्यंत सोप्या पद्धतीने व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत महामंडळाचे कर्ज घेतल्यास व्याज महामंडळ भरते. मराठा समाजातील युवकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत.

सुरुवातीच्या काळात महामंडळाचे कर्ज मिळविण्यासाठी युवकांना खुप साऱ्या अडचणीचा सामना करावा लागत होता. बँका प्रतिसाद देत नसल्याने युवकांनी कर्जासाठी केलेले अर्ज निकाली निघत नव्हते.तसेच अनुदान स्वरूपात योजना नसल्याने युवक कर्ज घेण्यास पुढे येते नव्हते. मात्र महामंडळाला उभारी देण्यासाठी शासनाने काही उपाययोजना आणल्या. त्या पुढीलप्रमाणे

1. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना – ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील व्यक्तींना 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मंजूर केले जाते तसेच लाभार्थ्याने कर्जाचे हफ्ते वेळेत भरल्यास त्या हफ्त्याच्या व्याजाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या साहाय्याने जमा करण्यात येते. दिव्यांगांसाठी ४ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
2. गट कर्ज व्याज परतावा योजना & गट प्रकल्प कर्ज योजना – गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत 10 लाख ते 50 लाखांपर्यंत कर्ज देण्यात येते व कर्जाचा परतफेड कालावधी 5 वर्षासाठी निर्धारित केले गेलेला आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकातील उमेदवारांच्या बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी, LLP FPO अशा शासन प्रमाणित संस्थांना बँकेतर्फे स्वयंरोजगार उद्योग उभारण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जाते

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेची वैशिष्ट्ये

• या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील मराठा जातीचा उमेदवार अर्ज करून लाभ प्राप्त करू शकतो.
• अर्जदार घरी बसून स्वतःच्या मोबाईल च्या साहाय्याने अर्ज करू शकतो त्यामुळे अर्जदाराचा वेळ व पैसे यांची बचत होते.
• ही योजना ऑनलाईन असल्यामुळे अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराला कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही.
• अर्जदार अर्ज केल्यापासून ते कर्ज मिळेपर्यंत अर्जाची स्थिती आपल्या मोबाईल च्या माध्यमातून वेळोवेळी बघू शकतो.
• या योजनेत पारदर्शकता आहे कारण ही योजना आता ऑनलाईन आहे त्यमुळे योग्य व गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत कर्ज पुरविले जाते.

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अटी

अर्जदाराने जातीचा दाखला, पॅन कार्ड, रेशनकार्डची प्रत कागदपत्रे अपलोड करणे अनिवार्य आहे.

अर्जदाराने उद्योग आधाराची प्रत अपलोड करणे अनिवार्य आहे.

अर्जदार कोणत्याची बँकेचा थकबाकीदार नसावा. तसेच बँक खाते आधार कार्डसोबत लिंक असणे आवश्यक आहे.

अर्जदाराने महामंडळाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

अर्जदार अपंग असल्यास अपंगत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

अर्जदार योजनेचा लाभ एकदाच घेता येतो.

अर्जदाराने नियमित कर्जाची परतफेड केली नाही तर त्यास व्याज परतावा दिला जाणार नाही.

अर्जदाराने सरकारच्या आधिकारीक वेबसाईटवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

गट प्रकल्प योजनेअंतर्गत किमान एक भागीदार / उमेदवाराची किमान शैक्षणिक अर्हता इयत्ता १०वी उत्तीर्ण असावी.

गट प्रकल्प कर्ज योजनेअंतर्गत गटाचे भागीदार गटाच्या बँक खात्यात गटाचा हिस्सा म्हणून प्रकल्प किमतीच्या १०% रक्कम महामंडळाचा हिस्सा वाटप करण्यापूर्वी जमा करणे आवश्यक आहे.

 आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेसाठी पात्रता –

• अर्जदाराचे वय पुरुष जास्तीत जास्त 50 वर्षे तर महिलां जास्तीत जास्त 55 वर्षे.
• अर्जदार हा मराठा जातीचा असावा
• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.