अखेर साखर गाळप संपलं; यंदाचा हंगाम ‘गोड’ न ठरता ‘कडवट’ ठरला

2024-25 साखर गाळप हंगाम जरी संपला असला, तरी यंदा साखर उद्योगासाठी तो ‘गोड’ न ठरता ‘कडवट’ ठरला. शेतकरी, साखर कारखाने आणि अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झाले? वाचा सविस्तर विश्लेषण.

साखर गाळप हंगाम 2024-25 अखेर संपला आहे. नेहमीप्रमाणे ऊस गाळणीचे आकडे, उत्पादनाचे प्रमाण आणि साखर कारखान्यांचा गोंधळ चर्चेत आला. मात्र यंदा हंगाम जसा पुढे सरकला, तसतसे या क्षेत्रातील गोडवा हरवला आणि कडवट वास्तव समोर आले. शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा, कारखानदारांचे गणित, हवामानाचा फटका आणि सरकारची धोरणं – या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे ‘कडवट’ साखर हंगाम!

१. सुरुवात गोड, शेवट तिखट

हंगामाच्या सुरुवातीला ऊसाची चांगली लागवड झाली होती. पाऊस समाधानकारक, ऊस घनतेमध्ये वाढ, आणि यामुळे गाळणीचे चांगले अंदाज वर्तवले गेले. मात्र हिवाळ्यानंतरचा हवामानातील बदल, पाणीटंचाई आणि ऊसाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी झाल्याने उत्पादनात घट झाली.

२. महाराष्ट्रातील कारखान्यांची संख्या आणि त्यांची अवस्था

2024-25 मध्ये महाराष्ट्रातील 200 हून अधिक साखर कारखान्यांनी गाळप सुरू केलं. मात्र हंगाम संपेपर्यंत जवळपास 30 टक्के कारखान्यांनी निर्धारित लक्ष्य पूर्ण केलं नाही. यामागे ऊसाचे अपुरे प्रमाण, वीज दरवाढ, मजुरांची कमतरता आणि डिझेल दराचा फटका हे प्रमुख कारणीभूत ठरले.

३. साखरेचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा का घटले?

यंदा एकूण गाळप झालेला ऊस आणि त्यातून निर्माण झालेली साखर यामध्ये 15 ते 18 टक्के घट नोंदवली गेली.

त्यामागील कारणे:

• हवामानातील अचानक बदल – फेब्रुवारी-मार्चमध्ये उष्णतेचा प्रकोप
• पाणीटंचाईमुळे उसाची गाळणी वेळेपूर्वी करावी लागली
• काही भागांत उसाच्या दर्जावर कीड आणि रोगांचा परिणाम
• शेतकऱ्यांनी थेट उसाची विक्री इथेनॉलसाठी करणे

४. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक घसरण

• साखर उद्योग संकटात असताना, शेतकऱ्यांवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम झाला.
• FRP (Fair and Remunerative Price) दिला गेला, पण अनेक भागांत तो उशिरा मिळाला. आणि काही भागात आजून मिळाला नाही.
• तोडणी मजुरी आणि वाहतूक खर्च वाढल्याने नफा कमी झाला.
• बँकांचे कर्ज, पाण्याचा खर्च, खतांचे दर यामुळे उसाचे उत्पादन परवडणारे राहिले नाही.
• काही शेतकऱ्यांनी तर यंदा ऊस न लावता भात, सोयाबीन किंवा हरभऱ्याकडे वळण्याचा निर्णय घेतला.

५. साखर कारखानदारांची अडचण आणि गुंतवणुकीचा तुटवडा

2024-25 मध्ये अनेक कारखान्यांनी इथेनॉल उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केलं, कारण साखर दरामध्ये मोठी चढ-उतार होती. पण:

• केंद्र सरकारकडून इथेनॉल धोरणात बदल
• निर्यातीवर निर्बंध
• साखरेची MSP (किमान आधारभूत किंमत) निश्चित न झाल्याने आर्थिक अनिश्चितता
• बँकांनी पतपुरवठा कमी केल्यामुळे विस्तार प्रकल्प रखडले
• यामुळे अनेक मध्यम आणि लहान साखर कारखाने अडचणीत आले.

६. सरकारची भूमिका आणि धोरणात्मक अडथळे

• सरकारने जाहीर केलेली धोरणे आणि त्यातील वेळोवेळी बदल यामुळे शेतकरी आणि कारखानदार गोंधळले.
• इथेनॉल मिश्रण धोरणात गोंधळ
• साखर निर्यातबंदीचे आकस्मिक निर्णय
• FRP वाढवली, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अडथळे
• पायाभूत सुविधा अपुरी: वाहतूक, साठवणूक, आणि जलव्यवस्थापनात कमतरता

७. हवामान बदल आणि जलसंपत्ती व्यवस्थापनाचा अभाव

यंदाच्या गाळप हंगामात हवामान बदल हा एक केंद्रबिंदू ठरला.

• वेळेआधी पिक कापणी
• जलव्यवस्थापनात कुचकामी नियोजन
• मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात पाण्याची तीव्र टंचाई
• ऊस हे पाणीखाऊ पीक असल्याने भविष्यकाळात त्याचा पुनर्विचार गरजेचा ठरतोय

८. ऊस दरावरील राजकारण आणि आंदोलनं

ऊस दर हे दरवर्षी राजकीय चर्चेचा मुद्दा ठरतो. यंदाही अनेक ठिकाणी:

• शेतकरी संघटनांचे आंदोलन
• ऊस दरवाढीची मागणी
• गाळप वेळेत सुरू न केल्यामुळे कारखान्यांसमोर निदर्शने
• राज्य आणि केंद्र यांच्यात धोरणात्मक समन्वयाचा अभाव

९. साखर निर्यातीवरील निर्बंधांचा परिणाम

साखर निर्यात ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वाची बाब आहे. पण यंदा:

• सरकारने निर्यातीवर निर्बंध घातल्याने साखर कारखान्यांचे आर्थिक नुकसान
• जागतिक बाजारात साखरेची किंमत वाढली असताना भारत निर्यात करू शकला नाही
• त्यामुळे देशांतर्गत साखरेचा साठा वाढला आणि दरात घसरण

१०. पुढील वर्षासाठी धडे आणि उपाययोजना

यंदाच्या अनुभवातून पुढील वर्षासाठी काही महत्त्वाचे धडे घेणे आवश्यक आहे:

• ऊसाचे क्षेत्र नियोजनबद्ध करणे
• जलसंपत्तीचा शाश्वत वापर
• शाश्वत ऊस उत्पादनासाठी ड्रिप सिंचन, ऊस जातींचे बदल
• साखर आणि इथेनॉल धोरणात स्थैर्य आणि स्पष्टता
• शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे, सुविधा, प्रशिक्षण देणे

निष्कर्ष : ‘गोड’ भविष्य घडवण्यासाठी ‘कडवट’ वास्तवाला सामोरे जाणे आवश्यक

2024-25 चा साखर गाळप हंगाम एक गंभीर इशारा देतो. ही एक अशी वेळ आहे की जिथे शेतकरी, कारखानदार आणि सरकार यांना एकत्र येऊन नव्याने मार्ग आखावा लागेल. केवळ गाळप, उत्पादन, दर यावर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही, तर हवामान, जलसंपत्ती, धोरण आणि बाजारपेठ यांचाही विचार करून योजनाबद्ध विकास करावा लागेल.

ज्यावेळी साखर उत्पादन आणि विक्री या दोन्ही गोष्टी संतुलित होतील, तेव्हाच खरी ‘गोडी’ शिल्लक राहील.

आपल्याला हा लेख उपयोगी वाटला का? शेअर करा आणि शेतीविषयक आणखी मुद्द्यांसाठी आमच्याशी संपर्कात रहा!