मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना

मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजना मनरेगा व राज्य रोहयोच्या माध्यमातून आपल्या महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत या पूर्वी अर्ज हे स्विकारण्यात आलेले होते. या योजने अंतर्गत शेत पाणंद रस्ते बांधण्यासाठी रुपये 9 लाख रुपये पर्यंत अनुदान हे देण्यात येत आहे.

शेतीमधील कमी होणारी मनुष्यबळाची उपलब्धता लक्षात घेता शेतीची कामे करताना यंत्रांचा उपयोग वाढला आहे. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर कामे करण्यासाठी, यंत्रसामुग्री शेतापर्यंत नेण्यासाठी आणि शेतीमाल बाजारात पोहचविण्याकरीता बारमाही शेतरस्त्यांची आवश्यकता असते. असे रस्ते तयार करून शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राज्यात ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आहे. 

शेतरस्ते हे रस्ते योजनेमध्ये येत नसल्याने 27 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ‘पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, या योजनेच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या रस्त्यांची गुणवत्ता निश्चित केलेली नसल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी शेत रस्त्यांची कामे होऊनही रस्त्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटत नाही. अधिक पाऊस झाल्यास असे मातीचे रस्ते वाहून जातात व परिस्थिती पूर्व पदावर येते.

ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते गाव नकाशामध्ये दोन भरीव रेषाने दाखविलेले आहेत. या रस्त्यांची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकात समाविष्ट केलेली नाही. ग्रामीण गाडीमार्ग गाव नकाशा तुटक दूबार रेषेने दाखवले असून अशा रस्त्यांची नोंदणी आठ फूट आहे. वाद निर्माण झाल्यास अशा रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार कलम 143 नुसार तहसिलदारांना दिलेले आहेत. तसेच नकाशात नमूद रस्ते शेजारील शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले असल्यास असे अडथळे मामलेदार कोर्ट क्ट 1906 चे कलम 5 अन्वये खुले करण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना आहेत.

प्रत्येक शेतकरी आणि गावकरी समृद्ध व्हावा, या उद्देशाने राज्यात ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ आणि ‘गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध ही संकल्पना’ राबविण्यात येत आहे. गाव समृद्ध करण्यासाठी शेतरस्त्यांचे महत्व शहरांना जोडणाऱ्या महामार्गाच्या महत्त्वाएवढे आहे. पाणंद रस्त्याच्या अभावामुळे शेतमालाच्या वाहतुकीला मर्यादा येतात आणि त्यामुळे शेतकरी फायद्याचे पीकही घेत नाहीत. त्यामुळे प्रमाणित दर्जाचे शेत/पाणंद रस्ते तयार करण्याकरिता ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्यास राज्यात मान्यता देण्यात आली आहे.शेत / पाणंद रस्त्यांची मोहिम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी विविध यंत्रणेमध्ये सुसूत्रता व जबाबदारीची स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. यासाठी विविध स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येत आहेत. त्यानुसार राज्यस्तरीय समिती रोहयो मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, जिल्हास्तरीय समिती पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती, सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे. संबंधित समितीत त्या त्या स्तरावरील सदस्य आणि समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.महसूल यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आहे, असा रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तहसिलदार अतिक्रमण केलेल्या शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन रस्ता खुला करण्याचे सूचित करतील. हा विषय तंटामुक्त समितीमध्ये निर्णय होऊनही शेतकरी अतिक्रमण दूर करत नसीतल तर महसूल नियमावलीचा अवलंब करून अतिक्रमणमुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. या कामी मोजणी आवश्यक असल्यास शासकीय खर्चाने मोजणी करावी. कोणतेही शुल्क न आकारता तातडीची मोजणी करण्यात यावी. मोजणीच्या ठिकाणी तात्काळ खुणा करण्यात याव्यात. त्यानुसार जे. सी. बी., पोकलेन यंत्राद्वारे चर खुदाई किंवा भरावाचे काम सुरू असताना महसूल यंत्रणेकडून तलाठी किंवा तत्सम दर्जाचे अधिकारी उपस्थित राहतील.

ज्या ठिकाणी अतिक्रमणधारक शेतकरी नियमानुसार कार्यवाहीस प्रतिसाद देत नाहीत अशा ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण काढण्यात यावे. या बंदोबस्तासाठी पोलीस यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये. जिल्हास्तरीय समितीने अंतिमत: मान्य केलेल्या अंदाज पत्रकामध्ये मातीकाम प्रति किलोमीटर पन्नास हजार रूपये समाविष्ट करावे.निधीची उपलब्धता 14 वा वित्त आयोग खासदार / आमदार स्थानिक विकास निधी ग्राम पंचायतीला जनसुविधाकरीता मिळणारे अनुदान, मोठ्या ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान, गौण खनिज विकास निधी, ग्रामपंचायतीला मिळणारे महसुली अनुदान, जिल्हापरिषद / पंचायत समिती सेस मधून उपलब्ध होणारा निधी, ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न आदि मधून निधी वापरता येईल.

शेत / पाणंदरस्त्याकरीता गौण खनीज स्वामीत्व, शुल्क यामधून सूट देण्यात येत आहे. मोजणीकरिता भूमी अभिलेख विभागाने कोणतेही मोजणी शुल्क आकारू नये ही तातडीची मोजणी म्हणून करावी. शेत / पाणंद रस्त्याकरीता कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन अनुज्ञेय असणार नाही.

ग्रामपंचायतीची जबाबदारी

“मातोश्री ग्राम समृध्दी शत / पाणंद रस्ते योजना” कार्यक्रमांतर्गत शेतक-यांच्या मागणी नुसार शेत / पाणंद रस्त्यांचा आराखडा तयार करणे.

ज्या ठिकाणी शेतक-यांनी रस्त्यावर अतिक्रमण केलेले आहे अशा ठिकाणी शेतक-यांची बैठक घेवून शेतक-यांना समजावून सांगणे व अतिक्रमण दूर करणे.

ग्राम पंचायत स्तरावर प्रकरण निकाली लागत नसल्यास अशी प्रकरणे तालुका स्तरीय

समितीकडे सादर करून तालुकास्तरीय समितीच्या निर्देशानुसार नियमानुसार पोलीस यंत्रणेची मदत घेणे.

महसूल यंत्रणेची जबाबदारी

ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आहे, असा रस्ता अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तहसिलदार यांनी ज्या शेतक-याने रस्ता अतिक्रमण केला आहे. त्या शेतक-यांची बैठक घेवून अतिक्रमण दूर करण्याबाबत सुचित

करण्यात यावे.

अतिक्रमण धारक शेतकरी अतिक्रमण काढण्यास तयार नसल्यास, महसूल नियमावलीचा अवलंब करून अतिक्रमण मुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. या साठी

अतिक्रमण निश्चवीत करण्याकरीता मोजणी आवश्यक असल्यास शासकिय खर्चाने मोजणी करावी. त्याकरिता कोणतेही शुल्क आकारण्यात येवू नये. ही मोजणी करताना तातडीची मोजणी म्हणून

करण्यात यावी. मोजणी झाल्यानंतर त्या ठिकाणी तात्काळ खुणा निश्चित करण्यात याव्यात.निश्चित केलेल्या खुणांनुसार जेसीबी, पोकलेन इत्यादी यंत्रांव्दारे चर खोदण्याचे किंवा भरावाचे

काम सुरु असताना महसुल यंत्रणांचे तलाठी किंवा महसूल यंत्रणेचे तत्सम दर्जाचे अधिकारी यांनी उपस्थित रहावे जेणे करून अतिक्रमण काढणे सुलभ होईल.

पोलीस यंत्रणेची जबाबदारी

ज्या ठिकाणी अतिक्रमण धारक शेतकरी हे नियमानुसार कार्यवाहीस प्रतिसाद देत नाहीत. अशा ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तामध्ये अतिक्रमण काढण्यात यावे. या बंदोबस्तासाठी पोलीस यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येवू नये. शेती साठी पाणंद रस्ता आता काळाची गरज आहे. त्यामुळे शेतकरी लोकांनी आपसात भांडत न बसता एकमेकांना सहकार्य करावे.