भूसंपादन कायदा काय आहे? – शेतकरी का विरोध करत आहेत?  

भूसंपादन कायदा हा सार्वजनिक उद्देशांसाठी जमीन संपादन करण्यासाठी सरकारने लागू केलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. भूसंपादन कायदा हा एक कायदेशीर ढाचा आहे जो सरकारला सार्वजनिक हितासाठी खाजगी मालकीची जमीन ताब्यात घेण्याचा अधिकार देतो. हा कायदा 1894 मध्ये पारित करण्यात आला होता आणि तेव्हापासून अनेक वेळा सुधारित करण्यात आला आहे.

२०१३ मध्ये झालेल्या सुधारणांनुसार, सरकारला जमीन संपादनापूर्वी प्रारंभिक सर्वेक्षण करावे लागते. या सर्वेक्षणामध्ये जमीन मालकाला सहभागी करण्याची तरतूद केली आहे. जमीन संपादनासाठी सरकारला जास्तीत जास्त दोन वर्षांचा कालावधी दिला आहे. यापूर्वी हा कालावधी तीन वर्ष इतका होता. भरपाईच्या निश्चितीकरणासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली आहे. या समितीत जमीन मालक, सरकार आणि तज्ञ सदस्यांचा समावेश केला आहे.

भूसंपादन कायद्याचे मुख्य उद्देश:

• जमीन मालकांना योग्य मोबदला देणे

• सार्वजनिक हितासाठी जमीन अधिग्रहित करणे

• भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय्यता सुनिश्चित करणे

• पायाभूत सुविधा प्रकल्प (रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, इ.) जमीन अधिग्रहित करणे

• सामाजिक कल्याणकारी योजना (शिक्षण, आरोग्य, गृहनिर्माण, इ.) जमीन अधिग्रहित करणे

• पर्यावरण संरक्षण जमीन अधिग्रहित करणे

भूसंपादन प्रक्रिया:

• सरकार प्रथम अधिसूचना जारी करून जमीन अधिग्रहित करण्याचा हेतू जाहीर करते.

• जमीन मालकांना त्यांच्या हरजाऱ्यासाठी दावा सादर करण्याची संधी दिली जाते.

• जमीन मालकांच्या दाव्यांची चौकशी केली जाते आणि योग्य मोबदला निश्चित केला जातो.

• मोबदला जमा केल्यानंतर, सरकार जमीन ताब्यात घेते.

भूसंपादन कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी:

• जमीन मालकांना योग्य मोबदला देण्याची तरतूद

• जमीन मालकांना त्यांच्या हरजाऱ्यासाठी दावा सादर करण्याची संधी

• भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय्यता सुनिश्चित करणे

भूसंपादन कायद्याबाबत अधिक माहितीसाठी:

आपण आपल्या जवळच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.

आपण महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता.

शेतकरी भूसंपादन कायद्याला अनेक कारणांमुळे विरोध करत आहेत:

1. अपुरा मोबदला: शेतकऱ्यांचा असा दावा आहे की त्यांना जमिनीसाठी पुरेसा मोबदला दिला जात नाही. मोबदला निश्चित करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचाही आरोप ते करतात.

2. 2. पुनर्वसनाची समस्या: भूसंपादित जमिनीच्या मालकांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना योग्य पुनर्वसन सुविधा पुरवण्यात अनेकदा अडचणी येतात.

3. जमिनीच्या वापराबाबत अनिश्चितता: शेतकऱ्यांना अशी भीती आहे की अधिग्रहित केलेली जमीन प्रत्यक्षात सार्वजनिक हितासाठी वापरली जाणार नाही.

4. कायदेशीर प्रक्रियेतील त्रुटी: भूसंपादन प्रक्रियेत अनेकदा कायदेशीर त्रुटी आढळतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो.

5. पर्यावरणीय नुकसान: भूसंपादन प्रकल्पांमुळे अनेकदा पर्यावरणाला नुकसान पोहोचते.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या:

• जमिनीसाठी योग्य मोबदला

• योग्य पुनर्वसन सुविधा

• जमिनीच्या वापराबाबत पारदर्शकता

• कायदेशीर प्रक्रियेत सुधारणा

• पर्यावरणीय नुकसानीपासून संरक्षण

• भूसंपादन कायद्यातील सुधारणा:

सरकारने भूसंपादन कायद्यात अनेक सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या सुधारणांमध्ये जमिनीसाठी योग्य मोबदला, योग्य पुनर्वसन सुविधा, कायदेशीर प्रक्रियेत सुधारणा आणि पर्यावरणीय संरक्षण यांचा समावेश आहे.